‘अग्निपथा’च्या ज्वाळा

आधी विस्तृत चर्चा, संवाद, विचारांची देवघेव, नव्या संकल्पनांसंबंधीची मतमतांतरे आणि नंतर सर्वसहमती अशी निर्णयप्रक्रिया राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत असायला हवी. या आघाडीवर मोदी सरकार अनेकदा ठेचकाळले आहे. ‘अग्निपथ’ ही योजना आणि त्यात सहभागी होणारे ‘अग्निवीर’ यांच्याबाबत तेच पुन्हा होते आहे. ही संवादप्रक्रिया कशी अपुरी राहते, याचा एक अनुभव देशाने कृषिकायद्यांमध्ये घेतला आहे. अखेर, शेतकऱ्यांच्या आणि कृषिक्षेत्राच्या हिताच्या असणाऱ्या कायद्यांना स्थगिती द्यावी लागली. अग्निपथ योजनेवरून देशातील काही राज्यांमध्ये जो असंतोष उफाळला आहे, तो पाहता या योजनेबाबत तरी अशी माघारीची वेळ येऊ नये. ती देशाच्या हिताची ठरणार नाही. असे वारंवार व्हायचे नसेल तर केंद्र सरकारने आपल्या संवाद आणि निर्णयप्रक्रियेत त्वरेने सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे आणि ही जबाबदारी मुख्यत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आहे. संरक्षण दलांच्या भरती प्रक्रियेत इतका ऐतिहासिक बदल होत असताना त्याची विविध समाजघटकांमधून अथवा या सैन्यभरती प्रक्रियेत हितसंबंध गुंतलेल्यांकडून काय प्रतिक्रिया येऊ शकते, याचा अंदाज पोलिसांच्या आणि लष्कराच्या गुप्तचर संस्थांनी घेऊ नये आणि त्यानुसार काही कृती करू नये, हे आणखी एक आश्चर्य आहे. आता सैन्यभरतीसाठी देशभरात प्रशिक्षण वर्ग चालविणारे संस्थाचालक या योजनेवर नाराज झाले आणि त्यांनी तरुण मुलांना फूस लावली, असे म्हटले जाते. काही ठिकाणी अशा संस्थाचालक किंवा प्रशिक्षकांना संशयावरून अटकही झाली आहे. दुर्दैव म्हणजे, या संशयितांमध्ये अनेक निवृत्त लष्करी सैनिक किंवा अधिकारी आहेत. सरकारला या हिंस्र प्रतिक्रियांचा अंदाज येऊ नये, हे सरकारचे मोठेच अपयश आहे.

या चांगल्या योजनेतील छिद्रांचा विचार करू. लष्करातील प्रवेशाची वयोमर्यादा साडेसतरा ते २१ अशी आहे. असंतोषाचे चटके बसू लागल्यावर केंद्र सरकारने केवळ यंदापुरती वयोमर्यादा शिथील करून ती २३ केली आहे. हा अपवाद पुढेही राहण्याची शक्यता आहे. लष्करात जाण्याची तयारी करणारे आणि वयाची २१ वर्षे उलटलेले तरुण या योजनेच्या घोषणेनंतर अत्यंत अस्वस्थ झाले आणि आपली संधी कायमची गेली, असे त्यांना वाटले. संरक्षण दलातील काही पदांची वयोमर्यादा २४ आहे. त्यामुळे, २१ ते २४ या वयोगटातील इच्छुक नाराज होणे स्वाभाविक होते. या इच्छुकांशी सरकारचा आधी काही संवाद होता का? दुसरे म्हणजे, दरवर्षी भरती होणाऱ्या ४६ हजार प्रशिक्षणार्थींमधील २५ टक्के चौथे वर्ष संपल्यानंतर लष्करात येतील, असे संरक्षण मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. याचा दुसरा अर्थ, ७५ टक्के सेवेतून बाहेर पडणार आणि त्यांना एकदा २२-२४ लाख रुपये दिले की सरकारचा संबंध संपणार, असे चित्र पुढे आले. या उर्वरित मुलांना सार्वजनिक क्षेत्रात घेण्याविषयी विचार चालू आहे, हे राजनाथ सिंह यांचे विधान इतके तरंगते होते की त्यातून काहीही खात्री पटत नव्हती. हिंसाचार झाल्यानंतर आसामाचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आमच्या राज्यातून भरती झालेल्या प्रत्येक अग्निवीराला नंतर पोलिस दलात कायमची नोकरी देऊ, असे घोषित केले. भाजपची सत्ता असणाऱ्या किंवा नसणाऱ्याही मुख्यमंत्र्यांशी बोलून ही व्यापक योजना आधीच जाहीर करता आली नसती का? याशिवाय, अनेक निमलष्करी दले आहेत. हा सगळा हिशेब मांडून प्रशिक्षण झालेल्या जास्तीत जास्त जवानांना सामावून घेतले जाईल, हे योजना जाहीर करतानाच स्पष्ट सांगायला हवे होते. यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ज्येष्ठ नेते म्हणून पुढाकार घ्यायला हवा होता. तसे त्यांनी का केले नाही, हे त्यांनाच माहीत.

अनेक राज्यांमध्ये हिंसाचार उसळल्यानंतर, काही बळी गेल्यानंतर आणि शेकडो रेल्वेगाड्या रद्द कराव्या लागल्यानंतर रविवारी संरक्षण दलांनी आपली भूमिका एका पातळीवर कडक केली. सध्या चालू असणाऱ्या हुल्लडबाजी आणि हिंसाचारात हात असल्याचा संशय स्थानिक पोलिसांनी व्यक्त केला तर अशा मुलांना लष्करात घेणार नाही, असे लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी जाहीर केले आहे. कुणाच्या तरी नादी लागून हातात पेटते पलिते घेतलेल्या युवकांसाठी हा फार मोठा फटका आहे. भारतात दहा निमलष्करी दले आहेत. त्यांचे कर्मचारीबळ नऊ लाखांपेक्षा जास्त आहे. देशातील सर्व राज्यांमध्ये मिळून तीस लाखांहून जास्त पोलिसबळ आवश्यक असते. प्रत्यक्षात यातील हजारो पदे रिक्त आहेत. या साऱ्यांचा मेळ घालून अग्निवीरांना सामावणे शक्य आहे. केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर राज्यांना विश्वासात घेऊन देशातील सर्व संरक्षण, निमलष्करी आणि पोलिस दलांमध्ये जाण्यास इच्छुक तरुणांसाठी एक राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म तयार करायला हवा. भारतात अकुशल आणि अर्धकुशल तरुण बेरोजगार राहण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढते आहे. या संकटाशी युद्धपातळीवरच सामना करावा लागेल. ‘प्रशिक्षण अधिक रोजगार’ हे या समस्येवरचे एक उत्तर आहे. मात्र, ते राबवताना सरकारने आणखी गांभीर्य आणि वेग दाखविणे आवश्यक आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.