विलास पाटणे

रशिया-युक्रेन युद्धाने निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे, जैतापूरमधील तिसऱ्या पिढीतील तंत्रज्ञानाच्या, सहा रिअॅक्टरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे केंद्र सरकारचे अणुऊर्जा खाते गांभीर्याने अध्ययन करीत आहे. एक हजार ६५० मेगावॉट क्षमतेच्या या सहा अणुभट्ट्या फ्रान्स सरकारच्या तांत्रिक सहकार्याने उभारल्या जाणार आहेत. एकूण नऊ हजार ९०० मेगावॉट क्षमतेचा, देशातील सर्वांत मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प जैतापूर येथे उभारण्याचे २०१०मध्येच ठरले होते.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे भारतामधील अणुऊर्जा प्रकल्पांवर परिणाम होतो आहे. विशेषकरून, कुदनकुलम प्रकल्पातील यंत्रसामग्री रशिया; तसेच युक्रेनमधून वेळेवर येणे जिकिरीचे होणार आहे. सध्या केंद्र सरकार फ्रेंच कंपनी ईडीएफसोबत तांत्रिक व्यावसायिक चर्चा करीत आहे. देशात सध्या स्थापित अणुऊर्जा सहा हजार ७८० मेगावॉट इतकी आहे. देशातील वीस अणुऊर्जा प्रकल्पांनी आतापर्यंत ७५५ अब्ज युनिट वीज निर्माण केली असून, ६५ कोटी टन कार्बन उत्सर्जनाची बचत झाली आहे. जगात एकूण तीस देशांमध्ये अणुऊर्जेचे ४३९ प्रकल्प आहेत. एकूण जागतिक उत्पादनाच्या १७ टक्के विजेचे उत्पादन अणुऊर्जेतून होते. वीस अणुप्रकल्प असलेल्या भारताचा अणुऊर्जा निर्मितीत जगात सहावा क्रमांक आहे. फ्रान्समध्ये ८० टक्के, अमेरिकेत २६ टक्के, ब्रिटनमध्ये २४ टक्के अणुऊर्जा वापरली जाते.

अणुऊर्जा भट्टीतील प्रक्रियेतून कोणताही रासायनिक वायू पदार्थ उत्सर्जित होत नाही. रासायनिक सांडपाणी उत्सर्जित होत नसल्याने, जलप्रदूषण होत नाही. तीन हजार किलो कोळसा जाळल्यानंतर जितकी ऊर्जा मिळते, तितकी अणुऊर्जा एक ग्रॅम युरेनियमपासून मिळते. डिसेंबर २००४ मध्ये जगाच्या ज्ञात इतिहासातील सर्वांत मोठा, दहा रिश्टर स्केलपेक्षा मोठा भूकंप होऊनही कल्पकम (तमिळनाडू) अणुभट्टीत कोणताही बिघाड झाला नाही. याउलट, जैतापूरची जागा २४ मीटर उंचीवर व खूपच सुरक्षित आहे. २८ नोव्हेंबर २०१० रोजी एक लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. जैतापूर समुद्राजवळ असले, तरी समुद्रपातळीपेक्षा उंचावर आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पाला खूप पाणी लागत असल्याने व ते समुद्रात उपलब्ध असल्याने, जैतापूर ही एक योग्य जागा आहे. ८८० मेगावॉट क्षमतेच्या कैगा अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे अतिशय घनदाट जंगलातील प्राचीन जैवविविधतेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात दुर्घटना झाल्याने, अणुभट्ट्यांच्या परिसरातील पर्यावरणाला धोका आहे, असे म्हणत कुदनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली. ती फेटाळताना प्रकल्पाची सुरक्षितता, पर्यावरण, तंत्रज्ञान या सर्व बाबींचा समग्र विचार करीत आणि सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, न्यायालयाने प्रकल्पाची गरज अधोरेखित केली. रशियाच्या तंत्रज्ञानावर दोन हजार मेगावॉट युनिटचे प्रकल्प कुदनकुलममध्ये कार्यान्वित असताना, अलीकडे अधिक चार रिअॅक्टरची भर पडली. लाइट वॉटर रिअॅक्टर (भूतलावरील पाण्यावर चालणारी अणुभट्टी) रशिया करीत आहे. आंध्र प्रदेशमधील कोवाडा प्रकल्पात अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानावर सहा रिअॅक्टरचे नव्याने काम सुरू झाले आहे.

भारतात ६४ टक्के ऊर्जा थर्मल, म्हणजे कोळशावर, १८ टक्के हायड्रो-इलेक्ट्रिक, १५ टक्के ऊर्जा रिन्युएबल मार्गाने उपलब्ध होते. अमेरिकेत दरडोई दरवर्षी १५ हजार युनिट इतकी वीज उपलब्ध आहे. आपल्याकडे त्याच्या तीन ते सहा टक्के, म्हणजे दरडोई दरवर्षी फक्त ६५० युनिट वीज उपलब्ध आहे. आपल्याकडे १५५ कोटी जनतेच्या गरजेसाठी सौर ऊर्जा पुरी पडणार नाही. त्याच्या मर्यादा म्हणजे, सूर्य दिवसाच असतो आणि सौर ऊर्जा निर्मितीकरीता ४५ हजार चौरस किलोमीटर जागा लागेल. ती कुठून आणणार? दुसरीकडे, देशातील कोळशाचे सर्व साठे वापरूनही, परदेशातून दीड अब्ज टन कोळसा आयात करावा लागेल. आपल्याकडे ४० हजार मेगावॉट अणुवीज निर्मितीचे लक्ष्य आहे.

जैतापूर प्रकल्पाचा खर्च निश्चित झाल्यावर दर स्पर्धात्मक असेल; परंतु कोणत्याही परिस्थितीत सहा रुपये प्रतियुनिटपेक्षा अधिक दर स्वीकारला जाणार नाही, असे तज्ज्ञांचे अनुमान आहे. जैतापूरची वीज अन्य स्रोतांमधून मिळणाऱ्या विजेपेक्षा महाग नसेल. ८५ टक्के अणुऊर्जा वापरणाऱ्या फ्रान्सने जगात ५० ते ६० अणुभट्ट्या बांधल्या आहेत. अर्थात, आपला देशही या क्षेत्रात अनुभवी आहे. थर्मल विजेसाठी कोळसा नाही, तर हायड्रो-इलेक्ट्रिकसाठी जमीन नाही. अशा परिस्थितीत स्वच्छ, स्वस्त व खात्रीचा पर्याय म्हणून आपल्या सरकारने अणुऊर्जेच्या पर्यायाकडे गांभीर्याने पाहिले; परंतु थ्री माइल आयलंड (अमेरिका), चेर्नोबिल (रशिया) व फुकुशिमा (जपान) येथील घटनांमुळे अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या सुरक्षा व पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. फुकुशिमातील रिअॅक्टर पहिल्या पिढीतील होता. जैतापूरमध्ये तो तिसऱ्या पिढीतील पूर्णपणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आहे. जैतापूर प्रकल्पाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका २००९मध्ये न्या. रंजना देसाई यांनी फेटाळली. त्याविरुद्ध दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले नाही. जनहित समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केलेली याचिकाही फेटाळली गेली. आता तर भारताच्या ‘हेवी वॉटर रिअॅक्टर’ तंत्रज्ञानाला जगाने मान्यता दिली आहे.

जैतापूर प्रकल्पासाठी ९३८ हेक्टर जमीन संपादित झाली. यापैकी ९५ टक्के लाभार्थी, म्हणजे एक हजार ८४५ जमीनदारांनी नुकसान भरपाई स्वीकारून प्रकल्पाला एका प्रकारे मान्यता दिली आहे. देशाचे अणुऊर्जा धोरण, संसदेची मान्यता, तज्ज्ञांचा स्पष्ट निर्वाळा, सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब व गेल्या पाच दशकांच्या काळात देशातील वीस अणुऊर्जा प्रकल्पात कोणताही अपघात झाला नाही, हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणतात, ‘हे सर्व अणुऊर्जा प्रकल्प मोठे गुंतागुंतीचे असल्याने, व्यावसायिकदृष्ट्या त्याचे चर्चेने मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. तांत्रिक; तसेच आर्थिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने त्याकडे पाहिले पाहिजे. बदलत्या पर्यावरणाच्या पार्श्वभूमीवर करायच्या उपाययोजनांचा मुद्दा कळीचा आहे. भारतात ‘ईडीएफ’ची उपकंपनी फ्रेमॉटॉम यांनी एलएनटीबरोबर अणुभट्टीच्या काही यंत्रांच्या निर्मितीचा करार केला आहे. त्यात स्थानिकांचा सहभाग व त्यातून प्रकल्पाची कमी झालेली किंमत हे मुद्दे लक्षणीय आहेत. अर्थात, नऊ हजार ९०० मेगावॉटचा, जगातील सर्वांत मोठा, सात कोटी भारतीयांना विजेचा पुरवठा करणारा आणि आठ कोटी टन कार्बनपासून सुटका करणारा जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. पर्यावरण परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अक्षय ऊर्जेसंबंधी केलेले भाष्य भविष्याचा वेध घेणारे आहे. त्यांनी कोळशापासूनच्या औष्णिक ऊर्जेतून सुटका करून घ्यायची असेल, तर अणुऊर्जेला पर्याय नाही, हे स्पष्ट सांगितले. आता त्याच वाटेवरून जैतापूर प्रकल्पाचा प्रवास वेगाने व्हावा.

(लेखक कोकणाच्या विकासाचे अभ्यासक आहेत.)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.