जोसेफ तुस्कानो

सध्या इंधन ग्राहकांच्या सवलतीत कपात करा, ही सूचना जोर धरीत आहे. त्यामुळे, या इंधनांच्या चंगळवादी वापरावर आळा बसेल. पण याचा राजकीय व्यवस्थेवर होणारा परिणाम हाताळणारे परिपक्व नेते लागतील. तसेच, तेल कंपन्यांच्या नफेखोरीवरही नियंत्रण ठेवावे लागेल…

जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीत वरचेवर वाढ होते. मग पेट्रोल-डिझेल या इंधंनांचे भाव वाढतात. सामान्य माणसाच्या तोंडचे पाणी पळते. अर्थात, पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाचे दर ठरविणे, ही क्लिष्ट बाब आहे. खनिज तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव ठरविण्यासाठी अनेक कंगोरे विचारात घेतले जातात. राजकीय-भौगोलिक समस्या, मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत, हवामान, राजकीय अस्थिरता, दहशतवाद आणि अन्य निगडीत प्रश्न; या गोष्टींवरून खनिज तेलाच दर ठरविला जातो. त्यातच, ७० टक्के खनिज तेल आयात करणाऱ्या आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलचे किरकोळ भाव ठरविताना हा विषय आणखी गहन बनतो. किंबहुना, या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याने, या इंधनांवर सरकारतर्फे किती कर आकारला जातो व सवलती किती दिल्या जातात, याचा सामान्य नागरिकांच्या मनात गोंधळ असतो. त्यातच, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी कंपन्या सध्या तोट्यात आहेत, कारण सरकार देत असलेल्या सवलतीचा भार त्यांना वाहवा लागतो.

सन १९०० सालच्या मध्याला भारतात शेल, काल्टेक्स, एस्सो या खासगी कंपन्या कार्यरत होत्या. इंधनांच्या किमतीवर त्यांचे नियंत्रण होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात, सरकारने या खासगी किमतींमध्ये एकसूत्रीपणा आणला. पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीचा खर्च, त्यावरील कर आणि तेल-शुद्धीकरण कारखान्यांना मिळणारा नफा; या त्रिसूत्रीवर इंधनाचे दर ठरविण्यात येणार होते. तेल-उत्पादन व तेल-विपणन करणाऱ्या कंपन्यांना ही त्रिसूत्री लागू करण्यात आली. परंतु, या दर-यंत्रणेत एक अडथळा होता. तो म्हणजे उत्पादनाचा खर्च व पदार्थांचे दर यात ताळमेळ बसत नव्हता. त्याचवेळी म्हणजे सन १९७५ च्या दरम्यान, देशातील तेल-इंधनाची ९० टक्के गरज स्वदेशी खनिज उत्पादनाने भागू लागली लागली. मग सरकारने ‘ऑइल प्राइज कमिटी ‘(ओपीसी) स्थापली आणि पूर्वीची दर-पद्धती रद्द ठरविली. स्थानिक तेल-उत्पादनाला मूलभूत ठरवून, ‘अॅडमिनिस्ट्रेटीव प्राइज मेकॅनिझम’ (एपीएम)ची आखणी केली व त्याची अमलबजावणी करण्याचे काम ‘ऑइल कॉ-ओर्डिनेशन कमिटी'(ओसीसी)वर सोपविले. यामुळे तेल कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चातून उरणारी शिल्लक राखून ठेवण्याची मुभा मिळाली. त्या चांगल्याच फायद्यात आल्या. मात्र, एपीएम आणि ओसीसी हे दोन्ही बाजारातील या दर- यंत्रणेवर लक्ष ठेवून नियंत्रण करू लागले. तेल-उत्पादन करणारे, तेल-शुद्धीकरण कारखाने व विपणन करणारे; या तिन्हींना योग्य ती भरपाई मिळेल, याची काळजी घेण्यात आली.

स्वातंत्र्यानंतर सरकारने देशातील तेल-उद्योगावर नियंत्रण मिळविले होते. कॅम्बे आणि बॉम्बे हायमध्ये सापडलेल्या क्रूड तेलामुळे तेल पुरवठ्याचीची स्थिती यथोचित होती. १९६५ साली इंडियन ऑइल ही महाकाय तेल कंपनी जन्माला आली आणि १९७० साली, तिने इंडो-बर्मा पेट्रोलियम या खासगी कंपनीच ताबा घेतला. १९७४ साली हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तर १९७६ साली भारत पेट्रोलियम या तेल-कंपन्या अस्तित्वात आल्या. १९८० च्या पूर्वार्धापर्यंत सरकारने देशभरातल्या तेलक्षेत्रावर चांगलाच वाचक ठेवला होता.

एपीएमची रचना करण्यात आली, तेव्हा ‘तेल-सरोवर'(ऑइलपूल) खाते निर्माण करून तेलकंपन्यातील विक्रीतील शिल्लक व तोटा यांचा जमाखर्च केला जात असे. १९९० साल उजाडेपर्यंत जागतिक पातळीवर क्रूड तेलाचे भाव बरेच कमी होते. त्यात फारसे चढ-उतार होत नव्हते. तेलसरोवर खात्यात बक्कळ पैसा जमा होत होता. साहजिकच समतोल दरात देशभर पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री होत होती. तरीही, काही संकरित सवलतींचा मुद्दा होताच. डिझेल व केरोसिन यांच्या किमती पेट्रोलच्या तुलनेत खूप खाली ठेवल्या होत्या. डिझेलची किमत पेट्रोलपेक्षा २५ टक्क्यांनी कमी होती. त्याचवेळी, जगभर डिझेल हे पेट्रोलच्या २० टक्के जास्त किमतीत विकले जात होते. आपल्या देशात पेट्रोल हे आजवर जास्त महाग का, यामागची ही गोम आहे.

हळूहळू, पेट्रोलियम इंधनाची मागणी वाढू लागली. १९९१ चे आखातातील इराण व इराक यांच्यातील युद्ध तसेच पश्चिम आशियातील अशांतता यामुळे जगभर पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव चढू लागले. आपले सत्ताधारी जनतेला खूष ठेवण्यासाठी इंधनदर वाढविण्यास नाखूष होते. त्यामुळे, तेल-सरोवर खात्याला गळती लागली. सरकारने नेमलेल्या सुंदरराजन समितीने सुचविल्याप्रमाणे सन २००२ पर्यंत यंत्रणा एपीएम आस्ते कदम खालसा करण्याचे ठरले. सन २००२ मध्ये सरकारने शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीच्या नियमावलीत खासगी तेल कंपन्यांना आपल्या देशात कार्यरत राहण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे, देशात छोट्यामोठ्या कंपन्यांचा सुळसुळाट झाला.

एपीएमची बरखास्ती झाल्यानंतर, पेट्रोलियम पदार्थांचे दर बाजारातील विविध घटकांवर अवलंबून ठरविले जाऊ लागले. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीला माल विकूनही नुकसान न होता ग्राहकांना बाजारात ठरलेल्या किमतीत मालाची विक्री होत होती. पण ही व्यवस्था फारसी टिकली नाही. सवलती सुरूच राहिल्या. सरकारी मर्जीनुसार, तेल कंपन्या उत्पादनाचे भाव वाढवू शकत होत्या. क्रूड तेलाचे भाव भडकत गेले आणि किरकोळ विक्रीचे भाव वाढविण्यात आले. जो काही तोटा या सगळ्या प्रकरणात होतोय, तो तेल कंपन्यांनी सहन करावा, अशी सरकारची धारणा झाली. त्यासाठी सरकारने तेल कंपन्यांना बॉण्ड्स रूपाने परतफेडीचे आमिष दाखविले. आपली सत्ता धोक्यात येऊ नये, म्हणून ही सारी धडपड व खटपट होती. अर्थात, तेल कंपन्यांचे नुकसान व बॉन्डची किंमत या तफावत होती. मग, कंपन्यांनी प्रीमियम प्रकारची इंधने बाजारात आणली. या ब्रँडेड इंधनात रसायनिक पुरके घातली जातात. त्यांची किमत वाढीव असली तरी ते प्रदूषण रोखतात व वाहनाला जादा मायलेज (कमी इंधनात जादा अंतर पार करण्याची क्षमता) देतात, असा दावा केला जातो. इंधनाची किमत ठरविताना केंद्र सरकारचा अबकारी कर तसेस शिक्षण उपकर आणि राज्य सरकारचा विक्रीकर भरून सरकारमान्य दरात ही इंधने विकावी लागतात.

वास्तविक, सर्वच देशांत तेलाच्या किमतीवर सवलती बहाल केल्या जातात. वानगीदाखल, दीड दशकाआधीचे म्हणजे सन २००८मधील दृश्य पाहू या. अमेरिकासारख्या जागतिक खपाचा उच्चांक असलेल्या (५० टक्के वाटा) असलेल्या प्रगतिशील देशात पेट्रोलचा सवलतीचा दर १.०७ डॉलर होता. इंधंनावर जादा कारभार ठेवणाऱ्या इंग्लंडसारख्या देशात ही किंमत दुप्पट होती. व्हेनेजुएलासारख्या तेलसंपन्न देशात पेट्रोलची किमत केवळ ०.०५ डॉलर होती. तर इराणमध्ये ०.११, तर सौदी अरेबियात ०.१२ डॉलर व इजिप्तमध्ये ०.३२, मलेशियात ०.८४ व नायजेरीयात ०.१ डॉलर होती. आपल्या देशातील दीड डॉलरपेक्षा चीनमधील ०.८१ डॉलर हा दर तसा कमीच होता. कारण क्रूड तेलाच्या वाढत्या किमतीचा ग्राहकांना फटका बसू नये, यासाठी तिथे दक्षता घेतली जाते.

सध्या इंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी विविध सूचना पुढे येत आहेत. ग्राहकांच्या सवलतीत कपात ही सूचना सर्वत्र जोर धरीत आहे. त्यामुळे, या इंधनांच्या चंगळवादी वापरावर आळा बसेल. पण त्याचा राजकीय व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची हाताळणी करणारे परिपक्व नेते हवेत. तसेच, तेल कंपन्या नफेखोरी करत असतील तर त्यांच्यावरही नियंत्रण हवे.

(लेखक भारत पेट्रोलियमच्या पश्चिम विभागाचे निवृत्त गुणवत्ता प्रबंधक आहेत.)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.