काय आहे स्मार्ट सिटी मिशन? घ्या जाणून

केंद्र सरकारने २५ जून २०१५ साली स्मार्टसिटी मिशन सुरू केले आहे. स्मार्ट सिटी मिशन योजनेतून देशातील १०० शहरांचा कायापालट करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेत शहराच्या गरजा काय आहेत, त्यासाठी काय नियोजन करावे लागेल, तसेच नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करण्यात आला आहे. तर चला स्मार्ट सिटी मिशन काय आहे, स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये कोणत्या शहरांचा समावेश करण्यात येणार आहे, स्मार्ट सिटी योजनेतून शहरांच्या विकासासाठी कसा निधी दिला जाणार आहे, स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासाठी कुठले निकष आहेत, याची माहिती आपण घेऊयात.

देशात शहरांची संख्या व लोकसंख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या शहरांची नियोजनपूर्वक वाढ होत नसल्याने ती बकाल होत आहेत. कुठलेही नियोजन नसल्याने नागरिकांना दररोज विविध संकटांचा सामना करावा लागत आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त लोक राहात असल्याने सोयी-सुविधा पुरविताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांची अनिर्बंध वाढ होत आहे. ग्रामीण भागात रोजगार मिळत नसल्याने अनेक जण शहरात रोजगारासाठी येताहेत. त्यांची निवाऱ्याची सोय नसल्याने ते मोकळी जागा मिळेल तेथे अतिक्रमणे करून झोपड्या उभारत आहेत. त्यामुळे शहरातील सोयी-सुविधांवर ताण पडत आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २५ जून २०१५ साली स्मार्टसिटी मिशन सुरू केले आहे. स्मार्ट सिटी मिशन योजनेतून देशातील १०० शहरांचा कायापालट करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनेत शहराच्या गरजा काय आहेत, त्यासाठी काय नियोजन करावे लागेल, तसेच नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार करण्यात आला आहे. तर चला स्मार्ट सिटी मिशन काय आहे, स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये कोणत्या शहरांचा समावेश करण्यात येणार आहे, स्मार्ट सिटी योजनेतून शहरांच्या विकासासाठी कसा निधी दिला जाणार आहे, स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासाठी कुठले निकष आहेत, याची माहिती आपण घेऊयात.

स्मार्ट सिटी मिशनचा तपशिल

Name स्मार्ट सिटी मिशन
Launched by केंद्र सरकार
Beneficiaries देशातील शहरे
Objective शहरांचा नियोजनपूर्वक विकास करणे
Official website

स्मार्ट सिटी मिशनचा उद्देश

देशातील अनेक शहरांची वाढ नियोजनपूर्वक होत नसल्याने नागरिकांच्या समस्या वाढल्या आहेत. त्यांना छोट्या-छोट्या सुविधांसाठी झगडावे लागते. या शहरांच्या गरजा काय आहेत, ते ठरवून त्यांचा विकास व्हावा, यासाठी स्मार्ट सिटी मिशन सुरू केले आहे. स्मार्ट सिटी मिशनचा उद्देश या शहरांच्या आर्थिक विकासाला गती देण्याच आहे. शहराचा विकास करून त्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे शहराच्या विकासासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. स्मार्ट सोल्युशनद्वारे शहरातील मूलभूत सुविधा व सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारी व सूचनांचा विचार करण्यात येणार आहे. या तक्रारी व सूचनांचे विश्लेषण करून शहरातील सोयी-सुविधांची आखणी करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे व्यापक विकासाने नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे. रोजगार उपलब्ध होऊन उत्पन्नात वाढ होणार आहे. त्यामुळे गरिबांच्या जीवनशैलीत बदल होईल. स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये मूलभूत सुविधा पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, स्वस्त सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय, स्वस्त घरे, या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ई-गव्हर्नन्स, लोकसहभाग, पर्यावरण संवर्धन, नागरिकांची सुरक्षा, महिला, बालके व वृद्धांचे आरोग्य व शिक्षण सुविधांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. एकूण १०० शहरे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून समान निकषांच्या आधारे निवडण्यात आली आहेत. मे २०१६ मध्ये २०, सप्टेंबर २०१६ मध्ये २७, जून २०१७ मध्ये ३०, तर जानेवारी २०१८ मध्ये ९ स्मार्ट शहरांची निवड करण्यात आली. ९९ शहरांनी त्यांच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत एकूण २,०१,९८१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे.

कसा होणार शहरांचा विकास?

स्मार्ट सिटी मिशन योजनेत निवडण्यात आलेल्या शहरातील नागरिकांना स्वस्तात घरे मिळण्यासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच या शहरातील पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, लोकांना प्रदूषण विरहित वाहने व सायकल चालवण्यासाठी प्रवृत्त करणे, पायी चालणाऱ्यांसाठी योग्य मार्ग तयार करणे आदी सुविधा देण्यात येणार आहेत. तसेच सार्वजनिकजागांवर उद्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच प्रशासकीय सेवांत गतिमानता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्याद्वारे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यांना घर बसल्या त्यांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोचविण्याचे पर्याय निर्माण करण्यात येणार आहेत. तसेच त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाला अधिक जबाबदार करण्यात येणार आहे. तसेच विविध करांच्या रकमा कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जनतेला अत्यल्प दरात भोजन, शिक्षण, आरोग्यय सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. शहरातील सेवा उद्योगाला अधिक चांगले बनविण्यासाठी त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे.

,०१७ प्रकल्पांच्या काढल्या निविदा

9 जुलै 2021 पर्यंत, या शहरांनी 1,80,873 कोटी रुपयांच्या 6,017 प्रकल्पांच्या निविदा काढल्या आहेत. त्यापैकी 1,49,251 कोटी रुपयांच्या 5,375 प्रकल्पांसाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 48,150 कोटी रुपयांचे 2,781 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत निविदा प्रकल्पांमध्ये 260 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे आणि प्रकल्पांमध्ये 380% पेक्ष टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. स्मार्ट सिटींनी त्यांचे प्रकल्प निवडीच्या तारखेपासून 5 वर्षांच्या आत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. भारत सरकारने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना (UTs) केंद्रीय हिस्सा म्हणून रु. 23,925.83 कोटी जारी केले आहेत, त्यापैकी रु. 20,410.14 कोटी स्मार्ट शहरांनी वापरले आहेत. हे एकूण वाटपाच्या 85 टक्के आहे.

भारताच्या सध्याच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे 31 टक्के लोक शहरांमध्ये राहतात. त्यांचा GDP मध्ये 63 टक्के वाटा आहे. 2030 पर्यंत देशाच्या लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोक शहरी भागात राहतील आणि भारताच्या GDP मध्ये 75 टक्के योगदान देतील, अशी अपेक्षा आहे. यासाठी भौतिक, संस्थात्मक, सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांचा सर्वसमावेशक विकास आवश्यक आहे. लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी व गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, स्मार्ट सिटीचा विकास हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. शहरांचा नियोजनपूर्वक विकास करण्यासाठी ही योजना नक्कीच मैलाचा दगड ठरत आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.