CM Eknath Shinde | राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला एक महिना पूर्ण झाला असला, तरी अद्याप मंत्रीमंडळाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. तरी गेल्या महिनाभरात शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यापासून विद्यार्थ्यांपर्यंत जवळपास सर्वच घटकांसाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतले. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचाही समावेश, तीन वर्षांची कर्ज परतफेडीची मुदत दोन वर्षांवर, असे अनेक निर्णय घेण्यात आले.

 

Amit Shah Eknath Shinde

हायलाइट्स:

  • राज्यातील मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान द्यायचे, याबाबत चर्चा झाल्याचा अंदाज
  • चर्चा आटोपल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे पहाटे पाच वाजताच्या विमानाने पुन्हा महाराष्ट्राच्या दिशेने रवाना
  • सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी
मुंबई: राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारची स्थापना होऊन महिना उलटला तरी अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मंत्री आणि पालकमंत्री यांची नियुक्ती न झाल्याने विरोधक शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष्य करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी रात्री दिल्लीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अमित शाह यांची भेट झाली. या गुप्त भेटीत राज्यातील मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान द्यायचे, याबाबत चर्चा झाल्याचा अंदाज आहे. ही चर्चा आटोपल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे पहाटे पाच वाजताच्या विमानाने पुन्हा महाराष्ट्राच्या दिशेने रवाना झाले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या नियोजित सभा आणि इतर कार्यक्रमांसाठी औरंगाबादमध्ये दाखल झाले आहेत. ते काहीवेळापूर्वीच औरंगाबादमधील शासकीय निवासस्थानी पोहोचले.
दिघेंसोबत काय घडलं याचे साक्षीदार होता तर २५ वर्ष का गप्प बसला? आनंद दिघेंच्या पुतण्याचा खडा सवाल
यावेळी एकनाथ शिंदे यांना सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराविषयी विचारणा करण्यात आली. यावर एकनाथ शिंदे यांनी उद्या यासंदर्भात बोलेने, असे सांगितले. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आता उद्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांची नावं आणि खातेवाटप जाहीर करणार का, हे पाहावे लागेल. तर उद्याच सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे याचा निकाल जाहीर झाल्यावर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात येईल, अशी अटकळ बांधली जात आहे.
सरकार स्थापनेनंतर आता टार्गेट मुंबई महापालिका; शिंदे गट- भाजपसमोर असतील ही आव्हाने
मंत्रीमंडळ विस्तार नाही; मात्र निर्णयांचा सपाटा

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला एक महिना पूर्ण झाला असला, तरी अद्याप मंत्रीमंडळाचा विस्तार होऊ शकलेला नाही. तरी गेल्या महिनाभरात शिंदे-फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यापासून विद्यार्थ्यांपर्यंत जवळपास सर्वच घटकांसाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतले. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान, पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचाही समावेश, तीन वर्षांची कर्ज परतफेडीची मुदत दोन वर्षांवर, उपसा सिंचनासाठी एक रुपया प्रतियुनिट वीज सवलत, ग्रामीण भागात घरकुल योजनेत मुद्रांक शुल्क एक हजार रुपये, मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत, पैठण तालुक्यात ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटी रुपयांचा निधी, ठाण्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्पास १,४९१ कोटींचा निधी, हिंगोलीतील बाळासाहेब ठाकरे संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राला १०० कोटी निधी, जळगावमधील वाघुर प्रकल्पाला २८८.३१ कोटी निधी, राज्यातील १५ मेडिकल कॉलेजमध्ये जागा वाढवणार, तसेच राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांतील मार्च २०२२पर्यंतचे खटले मागे, आदी निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतले.

जवळच्या शहरातील बातम्या

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.

Web Title : Marathi News from Maharashtra Times, TIL Network



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.