प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम

देशाच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीमध्ये आरोग्यास अनन्यसाधारण महत्व आहे. सर्वांगीण आरोग्य सेवांचा दर्जा हा संख्यात्मकच न राहता तो गुणात्मकरीत्या वाढविणे तसेच सेवा सहजसाध्य होऊन समाजातील सर्व घटकांना विशेषत: तळागाळांतील लोकांपर्यंत पोहचविणे यासाठी संपूर्ण देशात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा पहिला टप्पा सन 2005 पासून कार्यान्वित करण्यात आला आहे. त्यामाध्यमातून आजतागायत अर्भक मृत्यू व बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, माता मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे व जननदर कमी करणे ही तीन प्रमुख उद्दीष्टे साध्य केली जात आहेत.

१९९७ मध्ये पहिला टप्पा सुरू झाल्याने या योजनेला ‘आरसीएच’१ असेदेखील म्हटले जाते.
योजनेचा पहिला टप्पा –

  • शिशू, बाल आणि माता मृत्यू दर कमी करण्याच्या उद्देशाने १५ ऑक्टोबर १९९७ रोजी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. कुटुंब कल्याणाच्या (family welfare) विविध योजनांच्या आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी, समन्वय घडवून आणण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. १९९७ मध्ये पहिला टप्पा सुरू झाल्याने या योजनेला ‘आरसीएच’१ असेदेखील म्हटले जाते. या कार्यक्रमामुळे १९९७ मध्ये शिशू मृत्यू दर ७१ वरून २००२ मध्ये ६३ वर आला. तर गरोदर काळात आरोग्यसेवांचा लाभ घेणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण १९९८-९९ मधील १२ टक्क्यांवरून २००२-०३ मध्ये ७७.२ टक्क्यांवर गेले. वैश्विक लसीकरणासाठीदेखील या योजनेच्या माध्यमातून प्रभावी प्रयत्न केले गेले.

दुसरा टप्पा-

या योजनेचा दुसरा टप्पा- १ एप्रिल २००५ नंतर कार्यान्वित झाला. दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे-

  • कार्यक्रमात लाभ लोकसंख्येतील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचविणे.
  • कार्यक्रमात राज्यांचा जबाबदारीपूर्वक सहभाग वाढविणे.
  • आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करणे.
  • आर्थिक साहाय्य करताना कार्यक्रमाच्या मूल्यांकनाचा विचार करणे.
  • सध्या आरसीएच-२ राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत आहे. पल्स पोलिओ कार्यक्रम, बालकांमधील क्षयरोग, डांग्या खोकला, घटसर्प, धनुर्वात याविरुद्ध संरक्षण देणाऱ्या लसीकरणाचा कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत राबविला जात आहे.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम –

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत घरी होणाऱ्या प्रसुतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व संस्थात्मक प्रसुतीमध्ये वाढ व्हावी यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. माता व बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी माता व बालकांना वेळीच उपचार मिळणे ही महत्वाची बाब आहे. यास अनुसरुनच केंद्र सरकारने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत प्रामुख्याने गरोदर मातांची नोंदणी, तपासणी, औषधोपचार, बाळंतपणे यासर्व सेवा मोफत पुरविणे यामध्ये प्रयोगशाळा तपासण्या, सिझेरियन सेक्शन, रक्त पुरवठा या बाबींचाही समावेश आहे. गरोदर मातांना बाळंतपणाच्यावेळी व नवजात अर्भकांना घरातून रुग्णालय, रुग्णालय ते रुग्णालय (संदर्भसेवेसाठी) आणि रुग्णालय ते घर अशी वाहतूक सेवा मोफत पुरविण्यात येते.

योजनेसाठी लाभार्थी निवड व फायदे –

जननी सुरक्षा योजनेकरीता पात्र लाभार्थी ठरविताना बीपीएल, एससी आणि एसटी कुटुंबातील लाभार्थीचे वय प्रसुतीची नोंदणी करतेवेळी १९ वर्षापेक्षा जास्त असणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे प्रसुतीची नोंदणी करतेवेळीस लाभार्थी नोंदणी अथवा १ अपत्य असणे आवश्यक होते. परंतु २०१३-१४ मधील नवीन नियमाप्रमाणे बीपीएल, एससी आणि एसटी कुटुंबातील गरोदर माता तिचे वय कितीही असेल तरी आणि त्यामातेस कितीही अपत्य असले तरी या मातेस जेएसवाय लाभार्थी समजून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व मानांकित आरोग्य संस्थेत प्रसुती झाल्यास ७०० रुपये, शहरी भागाकरीता ६०० रुपये व गर्भवती मातेस प्रसुती दरम्यान मानांकित आरोग्य संस्थेत सिझेरियन झाल्यास १५०० रुपये अनुदान देण्यात येते.

कुपोषण कमी करण्यासाठी आरोग्य अभियान –

राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत ग्राम पातळीवर ग्राम बाल विकास केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर बाल उपचार केंद्र व जिल्हास्तरावर पोषण पुनर्वसन केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. कुपोषित सॅम व मॅम बालकांपैकी अंदाजे १० टक्के बालकांमध्ये गंभीर व अतीगंभीर स्वरुपाचे आजार दिसून येतात. त्यांना विशेष करुन तयार करण्यात आलेल्या बाल उपचार केंद्रामध्ये २१ दिवसाच्या उपचाराकरीता दाखल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्ह्यामध्ये बाल उपचार केंद्र हे उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय येथे कार्यान्वित आहेत. ज्या बालकांचे बाल उपचार केंद्रात सीटीसी श्रेणीवर्धन होत नाही अशा बालकांना पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल करण्यात येऊन पुढील उपचार केले जातात. या केंद्रामध्ये दाखल बालकांना १४ ते २१ दिवस आहार व उपचार संहितेपोटी ५२०० रुपये व बुडीत मजुरी पोटी पालकांना प्रती दिन ५० रुपये १४ ते २१ दिवसांपर्यंत देण्यात येतात.

६ ते १८ वर्षापर्यंत बालकांची मोफत तपासणी –

राज्य आरोग्य सोसायटी मार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम या वर्षापासून सुरु करण्यात आला असून ० ते ६ वर्ष व ६ ते १८ वर्ष वयोगटातील बालके व मुलांची आरोग्य तपासणी वैद्यकीय पथकामार्फत करण्यात येते. शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी व उपचार तसेच अंगणवाडीतील बालकांची आरोग्य तपासणी करणे, त्यांचेवर उपचार करणे, कुपोषित बालकांची (सॅम व मॅम) यादी तयार करुन वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचेशी संपर्क साधून त्यांना व्हीसीडीसी व सीटीसीमध्ये दाखल करणे हे कामे करण्यात येणार आहेत.

भारतात ५५ टक्के पेक्षा जास्त किशोरवयीन मुला-मुलींमध्ये रक्तक्षय आढळून आला आहे. राज्यातील २३ टक्के लोकसंख्या ही १० ते १९ वयोगटातील असून योग्य पोषण व रक्तक्षय याची काळजी घेतल्यास बरेच निर्देशांकाचा विकास होऊ शकतो. शालेय व शाळाबाह्य मुलांसाठी केंद्र शासनाने यावर्षी पासून हा कार्यक्रम (विकली आयर्न अँड फॉलिक ॲसीड सप्लीमेंटेशन प्रोग्रॅम) सुरु केला असून याअंतर्गत ११ ते १९ वयोगटातील शालेय मुला-मुलींना दर आठवड्याला सोमवारी लोहाची १ गोळी असे वर्षातील ५२ आठवडे व सहा महिन्यातून एक वेळ जंतनाशक औषधी शाळेतील शिक्षकांमार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच शाळाबाह्य किशोरवयीन मुलींना, विवाहीत पण गरोदर नसलेल्या किशोरवयीन मुलींना अंगणवाडी कार्यकर्ती मार्फत या गोळ्या देण्यात येणार आहेत.

जंतनाशक औषधी पुरवठा –

जंतुसंसर्ग, अतिसार, ताप इत्यादी आजारामुळे कुपोषण व कुपोषणामुळे आजार या चक्रातून ९ महिने ते ६ वर्षातील बालकांना बाहेर काढण्यास्तव व त्यांची प्रतीकारक शक्ती वाढवून जंताचा प्रादुर्भाव कमी करण्यास्तव संपूर्ण राज्यात वर्षातून दोन वेळा (जून व जानेवारी) म्हणजेच सहा महिन्यातून एक वेळा जंतनाशक औषधी (सायरप व गोळी) १ ते ६ वर्षातील बालकांना व यासोबतच जीवनसत्व-अ ची औषधी (९ महिने ते ५ वर्ष) नियमित लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी देण्यात येते. प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (आरसीएच) हा आरोग्य सेवेतील अत्यंत महत्वाचा उपक्रम असून या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेवर अर्भक, बालमृत्यू व माता मृत्यूचे प्रमाण अवलंबून आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.