त्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाकडून वरील बाब स्पष्ट करण्यात आली. मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले, ‘अशा प्रकारे भूभाग बेकायदा बळकावण्यास भारताने कधीही मान्यता दिलेली नाही. पँगाँग सरोवराच्या परिसरात पूर्वी बांधलेल्या ठिकाणाशेजारीच नवा पूल उभारण्यात येत आहे.’
आपल्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी सीमाभागात पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक मजबूत करण्यावर आपण २०१४पासून भर देत आहोत, असे सांगून बागची म्हणाले, ‘या भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या सुविधांचा विकास झाल्याने केवळ संरक्षणसज्जता वाढणार नसून, भागाचा आर्थिक विकासही होईल. देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक एकतेचे रक्षण करण्यासाठी भारत सर्वतोपरी उपाय करील. सरकार या भागातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.’