सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे, प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. विकास जाधव यांनी एका पत्राद्वारे सरकारला सरकारला संघटनेच्या या संतप्त भावना कळविल्या आहेत. अ‍ॅड. जाधव यांनीसां गितले की सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य हे धोरणात्मक निर्णय घेत असतात. गावांमध्ये शासनाचे २० पगारी नोकर कार्यरत आहेत. त्यांची शासनाच्या प्रत्येक निर्णयाची किंवा ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे शासनाने नोकरदारांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- अजितदादांनी पुन्हा आमच्यासोबत यावं, भाजपकडून खुली ऑफर
तथापि, कर्तव्यात कसूर करणार्‍या शासकीय कर्मचार्‍यांना पाठीशी घातले जाते, त्यांच्या विरोधात असलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. पण ग्रामपंचायत वा ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांना म्हणजेच सरपंच-उपसरपंच आणि सदस्यांना सातत्याने कारवाईच्या धमक्या दिल्या जातात, ही बाब बेकायदेशीर आहे. अशा घटना येथून पुढच्या काळात सरपंच परिषद खपून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
क्लिक करा आणि वाचा- ‘मोदी-फडणवीसांनी कारवाई केली तरी शिवसेनेला साथ’ वक्तव्यावरुन सुजय विखेंचा यूटर्न, म्हणाले..
त्यांनी पुढे म्हटले आहे, कोणतेही सरकार आले तरी सातत्याने ग्रामीण भागातील विशेषतःग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांवर अन्याय करीत आहे तसेच लोकशाहीतील प्रयोगशाळा म्हणून ग्रामपंचायतींकडे पाहतात. पण, आधी सर्वप्रथम शासनाने शहरात बालविवाह झाल्यास नगरसेवक व नगराध्यक्षांवर गुन्हे दाखल करावे. त्यांची पदे रद्द करणार का? राज्यात मंत्र्यांच्या मतदारसंघात बालविवाह झाल्यास, त्या मंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करणार का? असे सवालही अ‍ॅड. जाधव यांनी केले.
क्लिक करा आणि वाचा- ‘शिवसेनेचा गेम राष्ट्रवादीनेच केला; मुख्यमंत्र्यांनी षडयंत्र ओळखावं’
यापुढच्या काळात शासनाने ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीर परिपत्रके काढू नयेत. अन्यथा राज्यभर आंदोलने करण्यात येतील, असाही इशारा अ‍ॅड.जाधव यांनी दिला आहे.