सन २०२०मध्ये भारताचा विकासदर सात टक्के होता. २०२१च्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर साथरोगपूर्व पातळीवर पोहोचला आणि २०२१मध्ये पूर्ण वर्षाचा विकासदर आठ टक्के होता, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
सन २०२२च्या सुरुवातीस, करोनाच्या ओमायक्रॉन स्वरूपामुळे भारताला कोविड-१९च्या तिसऱ्या लाटेचाही सामना करावा लागला. परंतु, या काळात मृत्यू आणि आर्थिक घसरण मर्यादित राहिली.
साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर तिच्या दुष्परिणामांपासून संरक्षण होण्यासाठी भारत सरकारने २०२१मध्ये अर्थव्यवस्थेला आर्थिक सहाय्य पुरवणे सुरू ठेवले. अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की, एकूण राजकोषीय तूट आर्थिक वर्ष २०२२मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, जी साथरोगाच्या आधीच्या वित्तीय तुटीपेक्षा जास्त आहे, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मे २०२०पासून आपले प्रमुख धोरण दर चार टक्के राखून ठेवले. परंतु, जानेवारी २०२१मध्ये कोविड-१९ साथीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वाढीसाठी तयार केलेल्या असाधारण उपायांची अंमलबजावणी हळूहळू सुरू केली.
‘करोनासंकटातून भारताची उभारी’
गुरूग्राम : करोनासंकटातून सावरण्यासाठी अनुकरणीय लवचिकता दाखवत भारताने जोरदार उभारी घेतली असल्याचे प्रतिपादन मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंथा नागेश्वरन यांनी शनिवारी केले. हरयाणा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन येथे ‘भारतीय अर्थव्यवस्था : संभावना, आव्हाने आणि कृती’ या विषयावर ते बोलत होते. अर्थव्यवस्थेतील सर्व प्रमुख घडामोडी आणि मापदंड करोनापश्चात पूर्वस्थितीत आले आहेत. सरकारने धोरणांबाबत जलद आणि अचूक पावले उचलली. त्याला भारतीय रिझर्व्ह बँके वेळोवेळी पाठिंबा दिला. विकसनशील आणि विकसित देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था विविध मूलभूत बाबींच्या बाबतीत खंबीर आणि स्थिर आहे. विकसित देश चलनवाढीकडे वाटचाल करत असताना आपण चलनवाढ आटोक्यात ठेवली आहे, असेही नागेश्वरन म्हणाले.