मुंबई : हल्ली ईडीचं नाव जरी घेतलं तरी राजकारण्यांच्या काळजाचा ठोका चुकण्याचा हा काळ आहे. गेल्या तीन-चार वर्षात राज्यातल्या अनेक नेत्यांना ईडीने समन्स पाठवलंय, त्यांच्यावर संपत्ती जप्तीची कारवाई केलीय तर अनेकांना अटक देखील केलंय. पण या सगळ्यात ईडीने संबंधित आरोपीला अटक केल्यावर लगेच जामीन का मिळत नाही? असा सवाल सर्वसामान्य लोकांमध्ये चर्चिला जातोय. संबंधित नेत्याला ईडीने अटक केल्यावर कोर्ट लगोलग जामिन का देत नाही, कोर्ट कोठडीच का सुनावते, संबंधित नेत्याला दिलासा देण्यास नकार देऊन कोर्ट पहिल्यांदा ईडीचा रिमांडचा युक्तिवाद का मान्य करते? असेही प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत. त्याचं कारण म्हणजे छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, नवाब मलिकांना अटक केल्यानंतर कोर्टाने त्यांना पहिल्यांदा ईडी कोठडी सुनावली होती. आज राऊतांनाही विशेष ईडी न्यायालयाने ४ ऑगस्टपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. असं काय कारण आहे की ईडीने अटकेची कारवाई केल्यावर संबंधिताला लगेच जामीन का मिळत नाही?, त्याचं मूळ दडलंय PMLA कायद्यात…

ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ उज्वल निकम यांनी सांगितलं, अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडी एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करते तेव्हा त्यांच्याजवळ कागदोपत्री पुरावे असतात. याच कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे ईडी संबंधित आरोपीची चौकशी करत असते. ज्याअर्थी एखाद्या आरोपीला ईडी ताब्यात घेते, त्यावेळी त्यांच्याकडे काहीतरी सकृतदर्शनी पुरावे असतात. ईडीचे अधिकारी एकदम कारवाई करत नाहीत. तर ते टप्प्याटप्प्याने कारवाई करत असतात. जसजसे पुरावे मिळतात, तसतसा त्यांचा अभ्यास सुरु असतो, ईडीचे अधिकारी संबंधित पुरावे तपासून पाहत असतात. मग शेवटी त्यांना खात्री झाली की संबंधित व्यक्तीच्या विरोधात सबळ पुरावे आहेत, त्यावेळी ईडी अटकेची कारवाई करु शकते. अटकेची कारवाई करण्यामागे ईडीचा हेतू हाच असतो की संबंधित आरोपीकडून त्या गुन्ह्याची अधिकाधिक माहिती मिळवणे.

“कोर्टासमोर संबंधित आरोपीला हजर करण्यात येतं. तेव्हा ईडीचे वकील गुन्ह्याचं गांभीर्य न्यायालयाला समजावून सांगतात तसेच आरोपीच्या ईडी कोठडीची मागणी करतात. आरोपीने कोणता गुन्हा केला आहे, यासंबंधीचे आपल्याकडे कोणते पुरावे आहेत, संबंधित आरोपीला कोठडीची गरज काय आहे, कोणत्या मुद्द्यांवर चौकशी अपेक्षित आहे? असे मुद्दे ईडीचे वकील आपल्या युक्तिवादात मांडतात. दुसरीकडे संबंधित आरोपीचे वकील बचावात्मक पवित्रा घेऊन ईडीच्या वकिलांचं दावा फेटाळून लावताना कमीत कमी रिमांडची मागणी करतात, नव्हे आरोपीच्या गुन्ह्याच्या दावा फेटाळून ईडी रिमांडच नको, अशीही मागणी करतात”

परंतु कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय ईडीचे अधिकारी कारवाई करत नसल्याने कोर्टाच्या सुनावणीवेळी ती कादगपत्रं ईडीचे वकील कोर्टासमोर ठेवतात. कोर्ट तीच कागदपत्र पुरावे म्हणून ग्राह्य धरते तसेच दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून जेल की बेल?, याचा निर्णय घेत असते. पण आतापर्यंतच्या ईडी अटक प्रकरणात कोर्टाने संबंधित आरोपीला लगोलग जामीन देण्यास नकार दिला आहे. कारण संबंधित आरोपीवर शेकडो-हजारो कोटी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असतो, किंबहुना तशा प्रकारची कागदपत्रे ईडीचे अधिकारी-वकील कोर्टासमोर सादर करतात. अशावेळी गंभीर गुन्ह्यात कोर्ट सहसा आरोपीला तत्काळ जामीन देण्यास नकार देऊन काही दिवस तरी ईडीच्या रिमांडमध्ये पाठवते. जेणेकरुन गुन्ह्याची उकल होऊ शकेल.

PMLA कायदा काय आहे?

  • PMLA हा फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे.
  • याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो.
  • यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते.
  • यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे
  • अशी कारवाई केली जाऊ शकते.

ईडी ज्या कायद्याअंतर्गत कारवाई करते तो कायदा म्हणजे PMLA- आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा. विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, इतर कायद्यातील तरतुदींमध्ये संबंधित तपास यंत्रणेला आरोपी दोषी असल्याचं सिद्ध करावं लागतं. मात्र, पीएमएलए कायद्यानुसार कारवाई झाल्यानंतर संबंधित आरोपीला तो निर्दोष असल्याचं सिद्ध करावं लागतं. त्यामुळे या प्रक्रियेत वेळ जातो. ईडी कोठडीनंतर न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यावर चार्जशीट फाईल झाल्यावर जामीन मिळेलचं, असंही सांगता येत नाही.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.