म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः मराठा समाजाच्या आरक्षण कायद्याला (एसईबीसी) सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मराठा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्लूएस) दहा टक्के आरक्षण प्रवर्गात सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे २०२०-२१ या वर्षातील विविध सरळसेवा भरती प्रक्रियेत ईडब्लूएस आरक्षणांतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या मराठा उमेदवारांना धक्का बसला आहे.

महावितरणने २०१९ मध्ये विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहायक, पदवीधर शिकाऊ अभियंता-स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता-वितरण/स्थापत्य अशा विविध पदांसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रियेंतर्गत नोकरभरतीची जाहिरात दिली होती. त्या वेळी मराठा आरक्षण कायद्याप्रमाणे आरक्षण लागू असल्याने अनेक मराठा उमेदवारांनी त्या आरक्षणांतर्गत अर्ज भरले होते. मात्र, मराठा आरक्षण कायद्याविरोधातील अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरिम स्थगितीचा आदेश दिला. कालांतराने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणच रद्दबातल केले. मात्र, अंतरिम स्थगिती असताना ज्या मराठा उमेदवारांनी आधी मराठा समाज आरक्षण कोट्यांतर्गत सरळसेवा भरतीप्रक्रियेत अर्ज भरले होते, त्यांना ईडब्लूएस आरक्षण प्रवर्गात किंवा खुल्या प्रवर्गात अर्जबदल करण्याची मुभा, तसेच त्यांना ईडब्लूएसचे प्रमाणपत्र मिळवण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. या संदर्भात राज्य सरकारने २३ डिसेंबर २०२० रोजी जीआर काढला होता. या जीआरच्या आधारे उद्योग विभागानेही १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी तशा निर्देशांचे पत्र जारी केले होते. याला खुल्या प्रवर्गातील ईडब्लूएस गटातील अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्याच वेळी मराठा उमेदवारांनी राज्य सरकारच्या जीआरचे समर्थन करणाऱ्याही याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण करून राखून ठेवलेला निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी जाहीर केला.

न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत आज

‘महावितरणने तसेच गृह विभागाने भरतीप्रक्रिया आधीच सुरू केली होती. त्यामुळे त्या भरतीप्रक्रियेला या जीआरच्या आधीचे नियम लागू होते. अशा वेळी भरतीप्रक्रिया सुरू असताना राज्य सरकारमध्येच जीआर काढून नियमांना बगल देऊ शकत नाही. त्यामुळे २३ डिसेंबर २०२० चा जीआर हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही’, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत आज, शनिवारी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच न्यायालयीन निर्णयामागील कारणमीमांसा स्पष्ट होऊ शकणार आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.