मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीला सरकारला मोठा धक्का दिलाय. मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करता यावं, कारण दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीत देखील देशमुख मलिकांना मतदान करता येणार नाही. या सगळ्या प्रकारानंतर शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केलाय. देशातल्या संपूर्ण यंत्रणा कशा पद्धतीने काम करतायत, हे यानिमित्ताने दिसून आलंय. विधान परिषदेचे निवडून येणारे सदस्य हे विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करतात. अशावेळी विधिमंडळ सदस्यांना जर मताचा अधिकार नाकारला जात असेल तर संसदीय लोकशाहीला टाळं लावा, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया राऊतांनी व्यक्त केली.

कोठडीत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करता यावं, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात काल सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर न्यायमुर्तींनी निकाल राखून ठेवला होता. आज दुपारी अडीच वाजता निकाल देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करता येणार नसल्याचं म्हटलंय. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून उलट सुलट प्रतिक्रिया येत आहेत.

राऊतांचे एकामागोमाग एक सवाल

“अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक काय गुन्हेगार आहेत का?, त्यांच्यावरचा आरोप सिद्ध झालाय का?, त्यांना शिक्षा ठोठावली आहे का? असे एकामागोमाग एक सवाल करत त्यांना बेकायदेशीररित्या डांबून ठेवल्याचं राऊत म्हणाले. देशातल्या सर्व यंत्रणा कशा दबावाखाली काम करतायेत हे या निमित्ताने पुन्हा दिसून आलं. विधान परिषदेचे निवडून येणारे सदस्य हे विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करतात. अशावेळी विधान सभा सदस्य असणाऱ्या मलिक आणि देशमुखांना जर मताचा अधिकार नाकारला जात असेल तर संसदीय लोकशाहीला टाळं लावा, हे फक्त माझंच मत नसून ज्यांना लोकशाहीविषयी कळवळा आहे, त्यांचंही मत आहे”, असं राऊत म्हणाले.

विधान परिषद निवडणूक : एक एक मत महत्त्वाचं

येत्या २० जून रोजी विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी निवडणूक पार पडत आहे. महाविकास आघाडीचे सहा तर भाजपचे ५ उमेदवार रिंगणात आहेत. राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषदेला देखील एक एक मत महत्त्वाचं असल्याने मलिक-देशमुखांचं मत महाविकास आघाडीसाठी महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.