या याचिकेतील मागण्या ह्या निवडणूक याचिकेच्या स्वरुपातील आहेत, त्यामुळे ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी यांच न्यायपीठाने ही मागणी निवडणूक याचिकेमध्ये केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळली होती. तसेच, खोब्रागडे यांना १ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. त्यानंतर, खोब्रागडे यांनी न्यायालयाने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, या करिता अर्जदाखल केला.
क्लिक करा आणि वाचा- राज्यात ‘मान्सून इज बॅक’, विदर्भात पावसाची दमदार एन्ट्री
एक तर खोब्रागडे यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत प्रतिनिधित्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी रिट याचिकेमार्फत करता येत नाही. त्यासाठी निवडणूक याचिका दाखल करणे आवश्यक असते. खोब्रागडेंने ते केले नाही. तसेच एखाद्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना त्याने केलेला भ्रष्ट व्यवहार सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे सादर करावे लागतात. तसेही या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान आढळून आले नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.
क्लिक करा आणि वाचा- ”अनेक आमदार मुख्यमंत्री ठाकरेंवर नाराज; २० जूनला दिसेल फडणवीसांचा चमत्कार”
न्यायालयाने आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी दिली नसल्याचाही आरोप खोब्रागडेंनी केला होता. मात्र, त्यांना पुरेशी संधी देण्यात आल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने ही फेरविचार याचिका फेटाळून लावली. तसेच खोब्रागडे यांच्यावर ५०० रुपये दावा खर्च देखील बसविण्यात आला. ही रक्‍कम चार आठवड्यांत विधिसेवा उप समितीच्या खात्यात जमा करण्यास सांगण्यात आले. अर्जदार म्हणून ॲड. राम खोब्रागडे यांनी स्वत: बाजू मांडली.
क्लिक करा आणि वाचा- पाऊसतुटीने विदर्भात काळजीचे ढग; कुठल्या जिल्ह्यात किती तूट? पाहा…