नवी दिल्लीः केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Govern गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. देशांतर्गंत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किंमती वाढल्यामुळं सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. (wheat export ban)

देशाची अन्न सुरक्षा लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. गहू प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. एका अधिसूचनेत सरकारने म्हटलं आहे की, शेजारी देश आणि गरीब देशांना मदत करण्यासाठी हे करणे आवश्यक होते. मात्र, गरजू देशांना गव्हाची निर्यात सुरूच राहील.
अनेक कारणांमुळं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गव्हाच्या किंमतीत अचानक वाढ झाली आहे. त्यामुळं भारतासह शेजारी देश आणि इतर अनेक देशांच्या अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. म्हणूनच सरकारचा गव्हाची निर्यात थांबवावी लागली आहे. गहू मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत हलवण्यात आला आहे, असं परकीय व्यापार महासंचालनालयाने एका अधिसूचनेत म्हटलं आहे.

वाचाः करारा जवाब मिलेगा; मुख्यमंत्र्यांच्या सभेपूर्वी संजय राऊतांचा विरोधकांना थेट इशारा

रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाली होती. रशिया आणि युक्रेन दोन्ही देशांत गव्हाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. मात्र, युद्धामुळं दोन्ही देशातून गव्हाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किंमतीत जवळपास ४० टक्के वाढ झाली आहे आणि रिटेल बाजारात गहू आणि पीठ दोन्ही महाग झाले आहे.

वाचाः मुख्यमंत्र्यांची आजची सभा वादळी ठरणार?; संजय राऊतांनी दिले स्पष्ट संकेत

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. एप्रिल महिन्यातील गहू आणि गव्हाचे पीठ यांचा महागाई दर ९. ५९% इतका होता. हा दर मार्चपेक्षा अधिक होता. जेव्हा की गव्हाच्या खरेदीत ५५ टक्के घट होती. सरकारने गव्हाची एमएसपी २,०१५ रुपये प्रति क्विंटल इतकी केली आहे.

वाचाः शिवसेनेच्या आजच्या सभेत ‘या’ कारणामुळं रामदास कदम अनुपस्थित राहणार?



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.