म. टा. प्रतिनिधी, पुणेः राज्य सरकारने आगामी महापालिका; तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील नगरसेवकांच्या (सदस्य) संख्येत बदल करण्याचा अध्यादेश प्रसिद्ध केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली. पुणे महापालिकेनेही शुक्रवारी सकाळी इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती दिली.

राज्यातील सत्तांतरानंतर एकनाथ शिंदे सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महापालिकांतील नगरसेवकांच्या संख्येत महत्त्वपूर्ण बदल केले. महाविकास आघाडी सरकारने गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यांत घेतलेल्या याबाबतचे निर्णय त्यामुळे रद्द करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या बदलांचा अध्यादेश गुरुवारी रात्री प्रसिद्ध करण्यात आला. हा अध्यादेश राज्य निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आल्यानंतर आयोगाकडूनही राज्यातील २३ महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून त्या त्या ठिकाणी सुरू असलेली निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘राज्य निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत केलेल्या प्रभाग रचना; तसेच आरक्षणाच्या सर्व प्रक्रिया रद्द केल्या आहेत आणि ही प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची तरतूद केली आहे,’ अशा स्पष्ट सूचना सर्व महापालिकांना दिल्या आहेत. आयोगाने दिलेल्या या आदेशांमुळे १४ महापालिकांची निवडणुकीची पूर्ण झालेली सर्व प्रक्रिया यामुळे रद्द झाली आहे. पुणे महापालिकेने ‘ओबीसी’ आरक्षणाची गेल्या आठवड्यात सोडत काढली होती. या सोडतीनुसार हरकती मागविण्यात आल्या होती. या हरकतींवर निर्णय घेऊन शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात येणार होता. त्यासाठी योग्य ती माहिती येरवडा येथील शासकीय मुद्राणलयाला पाठविण्यात आली होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून तातडीच्या सूचना आल्यानंतर निवडणूक विभागाचे प्रमुख डॉ. यशवंत माने यांनी हा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याचे स्थगित करण्याचे पत्र मुद्राणलयाला पाठविले आणि ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.

निवडणूक स्थगित झालेल्या महापालिका

मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, वसई-विरार, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि औरंगाबाद या महापालिकांवर प्रशासकाकडून कारभार पाहिला जात आहे. औरंगाबाद वगळता सर्व महापालिकांची निवडणुकीची तयारी पूर्ण झाली आहे. लातूर, परभणी, चंद्रपूर, मालेगाव, पनवेल, भिवंडी-निजामपूर, मीरा भायंदर आणि नांदेड वाघेला या महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे.

पुण्यात सात नगरसेवक कमी होणार

– महाविकास आघाडीने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला.

– शिंदे सरकारने २०१७प्रमाणे चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला.

– शिंदे सरकारच्या निर्णयानुसार ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या महापालिकांमध्ये किमान नगरसेवकांची संख्या १६१ असणार.

– महाविकास आघडी सरकारच्या निर्णयानुसार ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांमध्ये किमान नगरसेवकांची संख्या १६८ केली होती.

– नव्या निर्णयामुळे पुणे महापालिकेत आता सात नगरसेवक कमी होणार.

– नगरसेवक घटणार असल्याने प्रभागरचना नव्याने करण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.