म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवती उंचीची मर्यादा ओलांडून उभारण्यात आलेल्या इमारतींतील अतिरिक्त बांधकाम किंवा विमानोड्डाणांना अडथळा ठरू शकणाऱ्या विविध गोष्टींच्या यादीतील ४८ अडथळ्यांवर तोडकामाची कारवाई करण्याचा ठोस आराखडा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९ ऑगस्टपर्यंत स्वत: प्रतिज्ञापत्रावर द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिला.

मुंबईत नियमांचे उल्लंघन करत उंचीची मर्यादा ओलांडून अनेक इमारती उभ्या राहिल्या असूनही कारवाईच होत नाही, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका अॅड. यशवंत शेणॉय यांनी केली आहे.

‘भारतीय विमान प्राधिकरणाने २०१०-११मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात १३७ अडथळे आढळले. त्यापैकी ११० वास्तूंच्या मालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्यानंतर सुनावणीअंती ६३ वास्तूंमधील संबंधित अतिरिक्त बांधकाम किंवा अडथळे तोडण्याचा आदेश मे-जून २०१७मध्ये काढण्यात आला. त्यापैकी नऊ मालकांनी अपिल केले आणि विलेपार्ले महिला स्कूल व अन्य पाच वास्तू मालकांनी अडथळे स्वत:हून दूर केले. मात्र, ४८ अडथळ्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊनही अद्याप कारवाई झाली नाही’, असे विमानतळाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या मियालने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने तोडकामाच्या कारवाईचा ठोस आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितला. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र पाहिल्यानंतर मागील काही वर्षांतील सर्वेक्षणांत आढळलेल्या अडथळ्यांबाबतही २२ ऑगस्टला आदेश देऊ, असे स्पष्ट संकेत देऊन खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.