नवी दिल्लीतील न्यायालयाने राऊतच्या हजेरीसाठी ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ काढले होते. मात्र, राऊत हा मुंबईतील पीएमएलए न्यायालयाच्या न्यायालयीन कोठडीत असताना आणि त्याच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी सुरू असताना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या न्यायालयाला किंवा आपल्या विशेष सरकारी वकिलांनाही कोणतीच कल्पना दिली नाही. त्यांनी थेट तुरुंग अधीक्षकांशी संपर्क साधला. मात्र, तुरुंग अधीक्षकांनी यासंदर्भात मार्गदर्शन मिळण्यासाठी अर्ज केला. त्यानंतरच हा गंभीर प्रकार न्यायालयाला कळला. यापूर्वी अन्य एका प्रकरणातील आरोपी धीरज वाधवान व कपिल वाधवान यांचाही सीबीआयने अशाच प्रकारे नवी मुंबईतील तळोजा तुरुंगातून २४ मे रोजी परस्पर ताबा घेऊन त्यांना उत्तर प्रदेशातील लखनऊ विशेष न्यायालयात हजर केले. त्यानंतर आजतागायत त्यांना तळोजा तुरुंगात आणण्यात आले नसून वेगवेगळ्या राज्यांतील प्रकरणांत कोठडी दिली जात असल्याचे चित्र आहे. ‘लखनऊ न्यायालय व सीबीआयकडे पत्रव्यवहाराद्वारे विचारणा करूनही वाधवान बंधूंचा ठावठिकाणा आजतागायत या न्यायालयाला कळला नाही. याच पार्श्वभूमीवर, आता ईडीही तशीच कार्यपद्धती अवलंबत आहे. ज्या मूळ न्यायालयाच्या कोठडीत आरोपी आहे त्या न्यायालयाला अंधारात ठेवून आरोपीला परस्पर वेगवेगळ्या न्यायालयांत हजर केल्यास तो आरोपी मूळचा कुठून आहे आणि त्याला सुरक्षितपणे अखेरीस कुठे न्यायचे आहे, हे सारे अधांतरी होऊन जाईल. कायद्याला हे अजिबात अभिप्रेत नाही. हे सारे धक्कादायक आहे’, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात नोंदवले.
‘…तरच राऊतचा ताबा मिळेल’
‘राऊतला नवी दिल्लीच्या प्रकरणातील कोठडीची मुदत संपल्यावर पुन्हा सुरक्षितपणे आर्थर रोड तुरुंगात आणण्याची लेखी हमी ईडीच्या तपास अधिकाऱ्याने दिली तरच त्याचा ताबा दिला जाईल. तसेच त्याच्या जामीन अर्जावरील दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतरच ईडीच्या अर्जाचा विचार होईल’, असे न्यायाधीशांनी आदेशात स्पष्ट केले.