सोनम वांगचुक यांच्यासह 120 जण ताब्यात:पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी, दिल्लीत प्रवेश रोखला; राहुल म्हणाले- मोदीजी, तुमचा अहंकार मोडेल

लडाखपासून 700 किमी चालत दिल्लीत पोहोचलेले पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यासह 120 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. हे लोक लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि केंद्रशासित प्रदेशाला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्वांना अलीपूर आणि शहराच्या सीमेवर असलेल्या बवाना पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले आहे. वांगचुक आणि इतरांना दिल्ली सीमेवर रात्र काढायची होती. दिल्लीत 5 ऑक्टोबरपर्यंत कलम 163 लागू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत मोर्चा काढणाऱ्या सर्वांना परत जाण्यास सांगण्यात आले, मात्र ते न थांबल्याने सीमेवर आधीच तैनात असलेल्या पोलिसांनी 120 जणांना ताब्यात घेतले. कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आणि एपेक्स बॉडी, लेह यांनी वांगचुकच्या अटकेवर लडाख बंदची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी लवकरच सोनम वांगचुक यांना भेटायला जाणार असल्याचे सांगितले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, शांततेने मोर्चा काढणाऱ्या सोनम वांगचुकजी आणि शेकडो लडाखवासीयांना ताब्यात घेणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. मोदीजी, शेतकऱ्यांप्रमाणेच हे चक्रही तुटेल आणि तुमचा अहंकारही मोडेल. लडाखचा आवाज ऐकावा लागेल. सोनम वांगचुक यांनी मार्चमध्ये 21 दिवसांचे उपोषण केले होते सोनम वांगचुक लडाखला पूर्ण राज्य, स्थानिक लोकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, लेह आणि कारगिलसाठी प्रत्येकी एक संसदीय जागा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीची अंमलबजावणी या मागण्यांसाठी दीर्घकाळापासून आंदोलन करत आहेत. या वर्षी मार्चमध्ये सोनम यांनी 21 दिवसांचे उपोषण केले होते. उपोषण संपवल्यानंतर सोनम वांगचुक म्हणाले- ही आंदोलनाची समाप्ती नाही, तर नवी सुरुवात आहे. जोपर्यंत आम्हाला आमच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करायचे आहे, तोपर्यंत आम्ही ते करू. कलम 370 हटवल्यानंतर हालचाली सुरू झाल्या
5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवून पूर्ण राज्याचा दर्जा रद्द केला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश बनला. लेह आणि कारगिल एकत्र करून लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आला. यानंतर लेह आणि कारगिलमधील लोकांना राजकीयदृष्ट्या वेगळं वाटू लागलं. त्यांनी केंद्राच्या विरोधात आवाज उठवला. गेल्या दोन वर्षांत, लोकांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक संरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक वेळा आंदोलने केली आहेत, ज्यामुळे त्यांची जमीन, नोकऱ्या आणि त्यांना कलम 370 अंतर्गत मिळालेली वेगळी ओळख कायम ठेवण्यात आली आहे. केंद्राने मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला होता
या वर्षाच्या सुरुवातीला, बौद्ध-बहुल लेह आणि मुस्लिम-बहुल कारगिलच्या नेत्यांनी लेह-आधारित सर्वोच्च संस्था आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) च्या बॅनरखाली हातमिळवणी केली. यानंतर लडाखमध्ये प्रचंड निदर्शने आणि उपोषण सुरू झाले. मागण्यांवर विचार करण्यासाठी केंद्राने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. मात्र, आंदोलकांशी चर्चा यशस्वी झाली नाही. 4 मार्च रोजी लडाखच्या नेत्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आणि सांगितले की केंद्राने मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला आहे. दोन दिवसांनी वांगचुक यांनी लेहमध्ये उपोषण सुरू केले.