3 लाख बांगलादेशी आसामातून पळून इतर राज्यांमध्ये लपले:6 वर्षांत 6.5 कोटी कागदपत्रे तपासली, 1600 कोटी खर्च झाले, पण एनआरसी अपूर्ण

काही दिवसांपूर्वी सिमल्यात मशीद पाडल्याच्या कारणावरून जातीय हिंसाचार उसळला होता. यामागे बांगलादेशींचा हात असल्याचा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी दावा केला होता. १४ सप्टेंबरला ठाण्यात बनावट ओळखपत्रांसह ४ बांगलादेशींना अटक केली. चौकशीत आढळले की ते ४ वर्षांपासून राहत होते… अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात संशयित बांगलादेशी पकडले गेले आहेत. ते कुठून आले? भास्करने यातील रहस्य उलगडले तेव्हा समोर आले की आसाममधील ३ लाख बांगलादेशी घुसखोर देशातील अनेक राज्यांत लपले आहेत. ३ लाखांचा हा आकडा कुठून आला ते समजून घेऊ. २०१३ मध्ये आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. २०१४ मध्ये काम सुरू झाले. योग्य कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व देणे हा उद्देश होता. यामध्ये ३.३ कोटी अर्ज आले होते. २.९ कोटी योग्य आढळले. बनावट कागदपत्रे असलेल्या ४० लाख लोक बाहेर निघाले. सुमारे ३६ लाख लोक दावा करण्यासाठी आले होते. त्यापैकी २१ लाख नागरिकत्व मिळवण्यासाठी पात्र मानले गेले. १५ लाख लोक घुसखोर नसल्याचे सिद्ध करू शकले नाहीत. त्यांना एक रिजेक्शन स्लिप देणार होते, ज्यात त्यांना भारतीय नागरिकत्व का दिले नाही हे लिहिलेले असते. या आधारे ते न्यायालयात किंवा परदेशी न्यायाधिकरणात दाद मागतील. हे काम २३ डिसेंबरपर्यंत करायचे होते ते झाले नाही. आता ४ लाख लोकांचा मुद्दा येतो, जे दावा करण्यासाठी पोहोचले नाहीत. यात ९० हजार लोकांपैकी अनेक बिहारमधील होते, जे एनआरसीमध्ये होते आणि अनेकांचा मृत्यू झाला होता. आता ३ लाख लोक उरले… हे बांगलादेशी घुसखोर वेगवेगळ्या राज्यात लपले. २०१४ ते २०१९ दरम्यान ६ वर्षांत ६.५ कोटी कागदपत्रांची तपासणी केली. सुमारे १६०० कोटी रुपये. खर्च झाला. राजकीय दबाव का? मुस्लिमबहुल जागा हळूहळू कमी होत आहेत आसाममध्ये विधानसभेच्या ४५ जागा मुस्लिमबहुल होत्या. २०१३ मध्ये सीमांकन झाले आणि त्या २० झाल्या. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी त्यांचे पुस्तक ‘जस्टिस फॉर द जजमध्ये एनअारसी : भविष्यासाठी एक दस्तऐवज’ नावाच्या शीर्षकाखाली अशा अनेक गोष्टी लिहिल्या आहेत. घुसखोरी रोखण्यासाठी प्रयत्न न करण्यामागचे कारण म्हणजे व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे ही घटना घडल्याचे लिहिले आहे. अनेक स्थलांतरित मतदार बनले आहेत. गायबसाठी पुरावा… ज्यांना वगळले ते अचानक कुठे गेले? बंगाईगाव जिल्ह्यातील अब्दुल रज्जाक सांगतात की, त्यांच्या गावातील दोन कुटुंबे अचानक कुठे गेली. या लोकांना एनआरसीमध्ये वगळले होते. पोलिस तुरुंगात टाकतील अशी भीती त्याला होती. कुठे गेले ते लोक? याची माहिती कोणालाच नाही. ते येथे मजुरीचे काम करायचे आणि कच्च्या घरात राहायचे. जाताना घर उघडे सोडून गेले. आता तिथे दुसरे कोणी राहत आहे. कमरू जिल्ह्यातील साबिया खातून यांनी सांगितले की, तिच्या गावात तीन कुटुंबे बेपत्ता झाली आहेत. ते लोक कुठे गेले माहीत नाही. एनआरसीमध्ये या लोकांची नावे आलेली नाहीत. हे लोक काही दिवस त्रस्त होते. काळजी… या लोकांची माहिती ना पोलिसांना आहे, ना सरकारला एनआरसीचे माजी सल्लागार दिंबेश्वर कलिता म्हणतात, या ३.९ लाख लोकांचा पहिला अर्ज कार्यालयात आहे. त्यात त्यांनी आपले नाव आणि जोडलेली कागदपत्रे बनावट आढळले. त्यामुळे त्यांना एनआरसीमधून बाहेर करण्यात आले. यानंतर हा डेटा पोलिसांना दिला नाही किंवा एनआरसी स्तरावर तपास केला गेला नाही. राजकीय दबावामुळे हे प्रकरण बाहेरही येऊ दिले नाही. एनआरसीचे एमआयएस प्रमुख हरिदास म्हणतात की, अर्जामध्ये फक्त त्यांचा फोटो दिसून येईल. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने ते शेअरही करता येणार नाही. तत्कालीन राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला यांनी एनआरसीमधून वगळलेले ४० लाख लोक पळून जाण्याची भीती व्यक्त केली होती. त्यामुळे या सर्व लोकांच्या बायोमेट्रिक्सचे संरक्षण करावे, अशी विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार प्रत्येक एनआरसी सेवा केंद्रात आधार कार्ड बनवणारी टीम स्थापन केली होती. पण, ३.९ लाख लोक आले नाहीत. यापैकी ३ लाख बांगलादेशी घुसखोर पकडले जातील या भीतीने इतर राज्यात पळून गेले. उर्वरित ३६ लाख लोकांचे बायोमेट्रिक्स केले गेले, परंतु ९.३८ लाख लोकांचा डेटा (त्यातील ८०% एनआरसीमध्ये आला) अपलोड होऊ शकला. हे सर्व बायोमेट्रिक्स लॉक करण्यात आले होते, जेणेकरून ते देशभरात कुठेही आधार बनवू शकले नाहीत. १८ सप्टेंबर २४ रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ते अनलॉक केले. आधारचे उपसंचालक संजीव चक्रवर्ती म्हणतात, आता ते आधार बनवू शकतील, पण सरकारच्या देखरेखीखाली राहतील.