सत्तार यांच्या शिक्षण संस्थेमध्ये 10 पैकी 6 सदस्य कुटुंबातीलच:संस्थेचे सामाजिक कार्य नसल्याचा याचिकेत केला आरोप

पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीच्या मेडिकल काॅलेजविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सिल्लोड येथील महेश शंकरपेल्ली यांनी आव्हान दिले आहे. या संस्थेच्या १० संचालकांपैकी ६ जण सत्तार यांच्या कुटुंबातील आहेत. त्यात त्यांची मुले, मुली, पत्नी यांचा समावेश आहे, असे या याचिकेच्या निमित्ताने समोर आले आहे. संस्थेचे कुठलेच सामाजिक कार्य नाही. केवळ शासनाचे अनुदान लाटण्याचे काम संस्था करीत असल्याचा आरोप या याचिकेत त्यांनी केला.
खंडपीठात पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रकरण सुनावणीसाठी दाखल झाले आहे. सिल्लोड येथील नॅशनल एज्युकेशन साेसायटी संस्थेत सत्तार स्वत: अध्यक्ष आहेत. मुलगा अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार सेक्रेटरी, पत्नी नफिसा बेगम सहसचिव पदावर कार्यरत आहे. दुसरा मुलगा शेख आमेर कोषाध्यक्ष आहे. मुली अंजुम नाझ आणि फिरदोस जहाँ यांचा सदस्यामध्ये समावेश आहे.
याचिका दाखल करणारेे शंकरपेल्ली यांनी सांगितले की, सत्तार यांची संस्था खासगी स्वरुपाची असून, त्यातून उत्पन्न प्राप्त होते. सर्वेक्षण क्रमांक ९१-९२ मध्ये मोठे घोळ आहेत. वर्ग-२ ची जमीन शासनाने मान्य केली. ६ सप्टेंबर रोजी ती नियमित करताना कुठलेही शुल्क आकारले नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना जमिनीच्या संबंधी अशा प्रकारे निर्णय घेणे बेकायदा आहे.

​पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीच्या मेडिकल काॅलेजविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सिल्लोड येथील महेश शंकरपेल्ली यांनी आव्हान दिले आहे. या संस्थेच्या १० संचालकांपैकी ६ जण सत्तार यांच्या कुटुंबातील आहेत. त्यात त्यांची मुले, मुली, पत्नी यांचा समावेश आहे, असे या याचिकेच्या निमित्ताने समोर आले आहे. संस्थेचे कुठलेच सामाजिक कार्य नाही. केवळ शासनाचे अनुदान लाटण्याचे काम संस्था करीत असल्याचा आरोप या याचिकेत त्यांनी केला.
खंडपीठात पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रकरण सुनावणीसाठी दाखल झाले आहे. सिल्लोड येथील नॅशनल एज्युकेशन साेसायटी संस्थेत सत्तार स्वत: अध्यक्ष आहेत. मुलगा अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार सेक्रेटरी, पत्नी नफिसा बेगम सहसचिव पदावर कार्यरत आहे. दुसरा मुलगा शेख आमेर कोषाध्यक्ष आहे. मुली अंजुम नाझ आणि फिरदोस जहाँ यांचा सदस्यामध्ये समावेश आहे.
याचिका दाखल करणारेे शंकरपेल्ली यांनी सांगितले की, सत्तार यांची संस्था खासगी स्वरुपाची असून, त्यातून उत्पन्न प्राप्त होते. सर्वेक्षण क्रमांक ९१-९२ मध्ये मोठे घोळ आहेत. वर्ग-२ ची जमीन शासनाने मान्य केली. ६ सप्टेंबर रोजी ती नियमित करताना कुठलेही शुल्क आकारले नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना जमिनीच्या संबंधी अशा प्रकारे निर्णय घेणे बेकायदा आहे.