सर्वोच्च न्यायालयात 83 हजार केस पेंडिंग:आतापर्यंतची सर्वात मोठी संख्या; हायकोर्ट आणि ट्रायल कोर्टातही 5 कोटी केसेस

देशातील सर्वोच्च न्यायालय असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात 82,831 खटले प्रलंबित आहेत. आजपर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांची ही सर्वात मोठी संख्या आहे. गेल्या वर्षभरात केवळ २७,६०४ प्रलंबित प्रकरणांची नोंद झाली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 38,995 नवीन खटले दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 37,158 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. गेल्या 10 वर्षांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 8 पट वाढली आहे. 2015 आणि 2017 मध्ये प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली. 2014 मध्ये उच्च न्यायालयात एकूण 41 लाख खटले प्रलंबित होते, ते आता 59 लाख झाले आहेत. प्रलंबित प्रकरणे गेल्या 10 वर्षांत एकदाच कमी झाली. 2014 मध्ये ट्रायल कोर्टात 2.6 कोटी खटले प्रलंबित होते, ते आता 4.5 कोटी झाले आहेत. पेपरलेस प्रणाली सुरू झाल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे कमी झाली
2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या 50 हजारांवरून 66 हजारांवर गेली. मात्र, पुढच्या वर्षी 2014 मध्ये सरन्यायाधीश पी सथशिवम आणि आरएम लोढा यांच्या कार्यकाळात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 63 हजारांवर आली. पुढच्या एका वर्षात 4 हजार केसेस कमी होऊन ही संख्या 59 हजारांवर आली. 2017 मध्ये न्यायमूर्ती जेएस खेहर यांनी केस मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये पेपरलेस न्यायालये प्रस्तावित केली. त्यामुळे प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघाली आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ५६,००० झाली. तथापि, 2018 मध्ये प्रलंबित प्रकरणे पुन्हा एकदा 57,000 पर्यंत वाढली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या दुपटीने वाढली, पण खटले कमी झाले नाहीत
2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 26 वरून 31 करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी झालेली नाही. 2019 मध्ये, CJI न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या कार्यकाळात सरकारने संसदीय कायद्यांतर्गत न्यायाधीशांची संख्या 31 वरून 34 पर्यंत वाढवली. यानंतरही प्रकरणांची संख्या 57,000 वरून 60,000 झाली आहे. कोविड महामारीचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयावरही झाला
2020 मध्ये, कोविड महामारीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय वितरण प्रणालीवरही परिणाम झाला. न्यायमूर्ती एसए बोबडे हे त्यावेळी सरन्यायाधीश होते. काही काळानंतर आभासी कार्यवाही झाली असली तरी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 65,000 झाली. २०२१ मध्येही कोविडमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम झाला होता. यामुळे प्रलंबित प्रकरणे 70,000 पर्यंत वाढली असून 2022 च्या अखेरीस ही संख्या 79,000 पर्यंत वाढेल. याच काळात सरन्यायाधीश रमणा आणि यूयू ललित त्याच वर्षी निवृत्त झाले. यानंतर न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाले. ही बातमी पण वाचा… सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- नेत्यांना विचारून निर्णय देऊ नका, न्यायालयाला राजकीय लढाईत ओढू नका तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फटकारले. खरे तर दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या के. कविता यांना जामीन दिला. रेवंत यांनी याला बीआरएस आणि भाजपमधील करार म्हटले होते. वाचा संपूर्ण बातमी…