लैंगिक छळावर राज्य तक्रार समिती स्थापन करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश:म्हणाले- POSH कायदा लागू होऊन इतकी वर्षे उलटली तरी त्याचे पालन न होणे ही चिंताजनक बाब

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (PoSH) 2013 अंतर्गत अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. गोवा विद्यापीठाचे माजी विभागप्रमुख ऑरेलियानो फर्नांडिस यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन कोतीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी विचारले की मे 2023 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये पॅनेल तयार केले आहेत की नाही याची पडताळणी करण्यास सांगितले होते. यासोबतच फर्नांडिस यांनी आपल्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले- लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (PoSH) 2013 मध्ये आला होता. इतक्या वर्षानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीत अशा गंभीर त्रुटी आढळणे चिंताजनक आहे. हे घडले हे अतिशय दुःखद आहे. कारण त्याचा राज्ये, सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि सार्वजनिक संस्थांच्या कामकाजावर नकारात्मक परिणाम होतो. POSH वर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या सूचना- मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला
युनिव्हर्सिटीच्या शिस्तपालन समितीने ऑरेलियानो फर्नांडिस यांना नोकरीवरून काढून टाकले आणि भविष्यात पुन्हा नोकरी न करण्यास सांगितले. हा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. तपासादरम्यान चुका झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे.