एक देश, एक निवडणूक या विषयावर JPC ची दुसरी बैठक:समितीने सूचना घेण्यासाठी यादी तयार केली; माजी सरन्यायाधीश, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्षांचा सहभाग

एक देश, एक निवडणूक या दुरुस्ती विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) दुसरी बैठक शुक्रवारी (31 जानेवारी) झाली. समितीने विधेयकावर सूचना घेण्यासाठी भागधारकांची यादी तयार केली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश, निवडणूक आयोग, राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारे यांचा समावेश आहे. ही समिती शिक्षक संघटना आणि सीआयआय, फिक्की सारख्या उद्योग समूह बँका, आरबीआय, बार कौन्सिल यांच्या सूचनाही घेईल. बैठकीत जेपीसीने ठरविलेल्या अजेंडासोबत पुढे कसे जायचे यावर सदस्यांशी चर्चा करण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनातज्ज्ञ, सुरक्षा संस्था, अनेक सरकारी विभाग, मीडिया संस्था, कायदा आयोग, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र, थिंक टँक, चेंबर ऑफ कॉमर्स, आयआयएम यांसारख्या संस्थांकडून सूचना घेतल्या जाऊ शकतात. दुसऱ्या बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा… भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील 39 सदस्यीय समितीमध्ये काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांचाही समावेश आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीही जेपीसीचा कार्यकाळ एक वर्ष वाढवण्याची मागणी केली. जेपीसीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत अहवाल सादर करायचा आहे. पहिली बैठक 8 जानेवारीला झाली यापूर्वी जेपीसीची पहिली बैठक 8 जानेवारीला झाली होती. यामध्ये सर्व खासदारांना 18 हजाराहून अधिक पानांचा अहवाल असलेली ट्रॉली देण्यात आली. त्यात कोविंद समितीच्या अहवालाच्या 21 प्रती आणि हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये परिशिष्ट आहेत. यामध्ये सॉफ्ट कॉपीचाही समावेश आहे. पहिल्या बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा… हे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मतदान घेण्यात आले 17 डिसेंबर रोजी कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भात 129 वी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले होते. याला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विरोध केला होता. यानंतर विधेयक मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेण्यात आले. काही खासदारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मतदानात फेरफार करण्यासाठी स्लिपद्वारे फेरमतदान घेण्यात आले. या मतदानात विधेयक मांडण्याच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते पडली. यानंतर कायदामंत्र्यांनी हे विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडले. काँग्रेस म्हणाली- विधेयक मांडताना सरकारला 272 खासदार जमवता आले नाहीत. वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाबाबत काँग्रेसने 20 डिसेंबरला सांगितले की, भाजप हे विधेयक कसे मंजूर करणार? कारण घटनादुरुस्ती करण्यासाठी सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत (362 खासदार) नाही. हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यात आले असले तरी काँग्रेसचा विरोध आहे. वास्तविक, 20 डिसेंबर रोजी या विधेयकाशी संबंधित 12 सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना राज्यसभेच्या सदस्यांना समितीमध्ये नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले होते. यानंतर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे दोन्ही विधेयकांची शिफारस करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर हे विधेयक 39 सदस्यीय जेपीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय? भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली. 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश-एक निवडणुकीचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने हितधारक आणि तज्ञांशी सुमारे 191 दिवस चर्चा केल्यानंतर 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला. एक देश-एक निवडणूक लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे 1 नवीन कलम आणि 3 कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची व्यवस्था केली जाईल. घटनादुरुस्तीने काय बदलणार, 3 मुद्दे…

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment