अनेक वर्षांच्या व्यवसाय स्थगितीनंतर अखेर रुपी सहकारी बँकेला टाळे लागणे, निश्चित झाले आहे. न्यायसंस्थेनेच यात काही हस्तक्षेप करून वेगळा निर्णय दिला तरच ही अवस्था बदलू शकते. शंभर वर्षांची परंपरा असणारी ही बँक अशी अवसायनात काढण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या बँकेचे इतर शक्तिशाली बँकेत विलिनीकरण करण्याचा पर्याय ताडून पाहणे आवश्यक होते. तसे झालेले नाही. ते का झाले नाही, हे रिझर्व्ह बँक, महाराष्ट्र सरकारचे सहकार खाते आणि केंद्रात नव्याने निर्माण केलेले सहकार खाते यांनी सांगायला हवे. रुपी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने ‘बँकेचा परवाना रद्द करू नये, नवी प्रशासकीय रचना करावी आणि व्यवस्थापन नीट न सांभाळल्याबद्दल कारवाई करावी,’ अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, ही याचिका योग्य त्या न्यायपीठापुढे करावी, असे सुचवून न्यायालयाने ही याचिका ऐकलेली नाही. एका अर्थाने बँक वाचविण्याचा हा अखेरचा प्रयत्न होता. मात्र, तो तूर्त असफल झालेला दिसतो. रुपी बँकेचा गेला दोन दशकांत जो प्रवास झाला आहे, त्यातून खातेदार, ठेवीदार, कर्मचारी, व्यवस्थापन आणि एकंदरीत सहकारी बँकिंग या साऱ्यांच्याच दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यांची सोडवणूक केली नाही तर रुपी बँकेचे हे बलिदानही व्यर्थ जाईल आणि इतरही सहकारी बँका या सापळ्यात सापडतील. देशभरात सहकारी बँकांचे जाळे असले तरी ते दक्षिणेतील राज्यांमध्ये सर्वांत बळकट आहे. त्यातही, महाराष्ट्र हे तर सहकार क्षेत्राचे एकेकाळी नंदनवन होते. मात्र, देशात दोन हजारांच्या आसपास असणाऱ्या सहकारी बँकांची संख्या घटून दीड हजाराच्या आसपास आली आहे. बँका बुडाल्याने, बंद पडल्याने आणि आर्थिक शिस्त न पाळली गेल्याने ही अवस्था आली आहे, हे याचे एक कारण आहे. यात लक्षावधी ठेवीदारांचे अब्जावधी रुपये एकतर बुडाले किंवा अडकले. महाराष्ट्रातही रुपी बँकेसहित गेल्या काही वर्षांत बुडालेल्या अनेक सहकारी बँकांच्या खातेदारांचे हाल हाल झाले आहेत.

सहकारी बँकांना कठोर शिस्त लावायला हवी, हे रिझर्व्ह बँकेचे मत काही जुने नाही. या बँकांचे नियंत्रण आपल्याकडे असावे, हा रिझर्व्ह बँकेचा आग्रह जवळपास पुरा झाला आहे. मात्र, इतर मोठ्या व्यापारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि नेटाने व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी बँका यांच्यात सरकार किंवा रिझर्व्ह बँक भेदाभेद का करते, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आजवर कधीही मिळालेले नाही.याचा अर्थ, सहकारी बँकांनी वेळेवर निवडणुका घेऊ नयेत, संचालकांनी बेबंद कारभार करावा, कर्जप्रकरणे होताना गैरप्रकार व्हावेत आणि व्यवसाय वाढीचे संतुलन टिकवू नये; असे नाही. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांची हजारो कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे रिझर्व्ह बँक सावरून घेते. त्यांचे ताळेबंद साफसूफ करते. मग रुपीसारखी एखादी बँक दुसऱ्या मोठ्या बँकेत विलीन होऊन एक नवी संधी मागत असेल, तर ती का द्यायची नाही? सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने लादलेल्या अनेक बंधनांची चर्चा या आधी झाली आहे. त्यात निम्मी कर्जे २५ लाखांच्या आत देणे, अग्रक्रम क्षेत्राचा कर्जपुरवठा ४० वरून ७५ टक्के करणे किंवा समूहकर्ज मर्यादेत कपात अशी अनेक आहेत. करोना काळातही राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जमर्यादा २० टक्क्यांनी वाढविण्यात आली होती. तेही सहकारी बँकांबाबत झाले नाही. एकीकडे, बेसुमार व्याजाचे आमिष दाखवून घोटाळे होत असताना सहकारी बँकिंग मजबूत होणे आवश्यक आहे. या बँका व्यक्तिगत संबंध ठेवतात. त्यांचा प्रशासकीय खर्च कमी असतो. मात्र, नागरी सहकारी बँकांकडे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष गेल्यानेही अनेक समस्या चिघळल्या आहेत. सहकार क्षेत्रातील अडचणीत असणाऱ्या संस्थांना केंद्र सरकार मदतीचा हात देईल, असे आश्वासन केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी देऊन दोन दिवस होत नाहीत, तोच रुपी बँकेवर इतिहासजमा होण्याची वेळ आली आहे. मात्र, सहकार्याचा हात पुढे करतानाच शहा यांनी ‘अनेकदा राज्य सरकारे याबाबत पुरेशी माहिती केंद्राला देत नाहीत,’ अशी तक्रार केली आहे. याचा अर्थ, रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या तिघांचा ताळमेळ झाला तरच उद्या सहकारी बँकिंग आणि एकूणच सहकार क्षेत्र तरणार आहे. उद्या सहकारी बँका बुडणे आणि ठेवीदार अडचणीत येणे, हे संकट रोखायचे असेल तर अडचणीतल्या नागरी बँका हुडकून त्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन सुधारणे किंवा मोठ्या बँकांत विलीन होणे, हे काम तातडीने करावे. रिझर्व्ह बँकेने थोडा उदार दृष्टिकोन स्वीकारला असता तर रुपी बँकेला नामशेष करण्याऐवजी सन्मानाने निरोप देता आला असता. मात्र, भारतीय बँकिंगचे व्यवस्थापन आणि नियमन दुटप्पी निकषांनी चालते. मग दुसरे काय होणार?



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.