जगातील सर्वांत मोठी प्रादेशिक सहकार्य संघटन असलेल्या ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ची (एससीओ) समरकंद येथे गेल्या आठवड्यात झालेल्या परिषदेवर रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट असणे स्वाभाविक होते. रशिया, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, भारत आणि पाकिस्तान अशी युरोप आणि आशिया खंडांतील सदस्य देशांच्या या संघटनेची यंदाची परिषद उझबेकिस्तानमधील समरकंद या ऐतिहासिक शहरात पार पडली. प्रादेशिक सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर भर देतानाच सदस्य देशांच्या प्रमुखांनी त्यांच्या चिंतांनाही वाट करून दिली. ठळक चिंता अर्थातच रशिया-युक्रेन युद्धाची होती. उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, किरगिझिस्तान, ताजिकिस्तान आदी देश तत्कालीन सोव्हिेएट संघाचे भाग होते. सोव्हिएट संघाच्या विघटनानंतर स्वतंत्र होऊन तीन दशके लोटली असली, तरी या देशांना रशियाबद्दल चिंता वाटणे साहजिक म्हणावे लागेल. रशियाचे वर्तनही तसे राहिले आहे. त्याने प्रथम क्रिमियाचा घास घेतला आणि आता त्याने युक्रेनवर युद्ध लादले आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या युद्धाची झळ जगाला बसली आहे. आपल्याबाबतीत रशिया असे करणार तर नाही ना, अशी भीतीही या देशांना आहे. म्हणूनच समरकंद परिषदेत या युद्धाचा विषय चर्चिला गेला. या युद्धाबाबत भारताने ‘तटस्थ’ भूमिका घेतली असली, तरी चर्चेने प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन सातत्याने केले होते. तोच धागा पुढे नेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘सध्याचे युग युद्धाचे नसल्याचे’ रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेत स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेचे पाश्चिमात्य जगताकडून स्वागत झाले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. युद्धात रशियाची बाजू डळमळीत होत असल्याने पुतिन यांनीही या मुद्द्याला उत्तर दिले.

या संघटनेत सुरुवातीपासूनच चीन आणि रशिया यांचे वर्चस्व राहिले आहे. मध्य आशियाई देशांबरोबरच भारत आणि पाकिस्तान यांचाही समावेश झाल्याने संघटनेची व्याप्ती वाढली आहे. इराण, मंगोलिया, अफगाणिस्तान हे देश निरीक्षक आहेत, तर अफगाणिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, आर्मेनिया, टर्की, बेलारुस संवादातील भागीदार. ‘एससीओ’च्या विस्ताराची दिशा यातून दिसते. अशा व्यासपीठाकडे संधी म्हणून पाहायला हवे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्याबरोबर भारताचे संबंध ताणलेले आणि प्रश्नांनी भरलेले आहेत. लडाखमधून माघारीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने चीनबरोबरील तणाव काहीसा कमी होत आहे; परंतु आजवरचा अनुभव पाहता चीनवर विश्वास सहज विश्वास ठेवता येणार नाही. पाकिस्तानमध्ये सत्तांतर झाले असले, तरी त्या देशाची भारताबाबतची भूमिका बदललेली नाही. त्यामुळे उभय देशांतील संबंध गोठलेलेच आहेत. या पार्श्वभूमीवर उभय देशांशी संबंधित मुद्दे समरकंदमध्ये भारताने उपस्थित केले नाहीत. अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांत राष्ट्रहिताबरोबरच सर्वसमावेशक भूमिका घेणे आवश्यक असते. तसा प्रयत्न भारताने केला. एक संतुलित भूमिका मांडण्याचा आणि प्रादेशिक सहकार्यातून सर्वांना होणाऱ्या लाभाचा मुद्दा भारताने मांडला. ‘एससीओ’मधील देशांत मुक्त दळणवळणाचा मुद्दा मोदी यांनी उपस्थित केला. ‘विश्वासार्ह, लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण अशी भक्कम पुरवठा साखळी’ उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले. बदलत चाललेली जागतिक स्थिती, अन्न आणि इंधनपुरवठ्याची आवश्यकता यांचा संदर्भ त्यांच्या या विधानाला होता. इराणमधून पाकिस्तानमार्गे भारतात वायुपुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाची पार्श्वभूमीही त्याला आहे.

पुतिन यांच्याखेरीज मोदी यांची उझबेकीस्तान, इराण आणि टर्की या देशांच्या प्रमुखांशी द्विपक्षीय चर्चा झाली. इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रइसी यांच्याबरोबरील चर्चा तेलाची आयात आणि चाबहार बंदराद्वारे होणारे दळवळण या दृष्टीने महत्त्वाची होती. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर भारताने इराणकडून तेल आयात करणे थांबविले आहे. युक्रेनबरोबर युद्ध सुरू केल्यानंतर रशियाकडून तेल आयात करण्यालाही अमेरिकेने निर्बंध घातले; परंतु ते नाकारत भारताने आयात चालू ठेवले. हीच भूमिका आपल्याबाबतही भारताने घ्यावी, अशी इराणची अपेक्षा आहे. गुणात्मक दर्जा आणि अंतर या दोन्ही दृष्टिकोनातून इराणकडून तेल आयात करणे भारताला फायद्याचे ठरू शकते. मात्र, भारताने या दिशेने पाऊल टाकलेले नाही. मोदी-रइसी यांची भेट ही त्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. मध्य आशियाई देशांबरोबरील आणि अफगाणिस्तानबरोबरील व्यापाराचा मार्ग पाकिस्तानातून जातो. याचा अप्रत्यक्ष उल्लेख मोदींच्या भाषणात होता. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या पुढील वर्षाच्या परिषदेचे यजमानपद भारताकडे आले आहे. ही परिषद २०२३मध्ये नवी दिल्लीत भरेल. यजमान म्हणून भारताची जबाबदारी नक्की वाढेल. समरकंदमध्ये मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्यात चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे नवी दिल्लीतील परिषदेस पाकिस्तान उपस्थित राहील काय हे कालांतराने स्पष्ट होईलच. एकुणात समरकंदमधील चर्चा प्रादेशिक सहकार्यासाठी उपयुक्त ठरली हे नक्की.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.