अबकारी धोरण:तपास संस्था निष्पक्षच असाव्यात, मनमानी आरोपी करू शकत नाही, कवितांना जामीन, ईडी-सीबीआयला फटकार

दिल्लीच्या कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बीआरएस नेत्या के. कविता यांना जामीन दिला. न्यायालयाने सांगितले, कविता ५ महिन्यांपासून कोठडीत आहेत. सीबीआय आणि ईडीचा तपास पूर्ण झाला आहे. या खटल्यात ४९३ साक्षीदार असून ५० हजार पाने कागदपत्रे आहेत. अशा स्थितीत खटला लवकर निकाली निघण्याची शक्यता नाही. यासोबतच न्यायालयाने तपास यंत्रणांवर प्रश्न उपस्थित करत खटला नि:पक्षपातीपणे चालवावा, असे म्हटले. ज्याने स्वतःला दोषी घोषित केले त्यालाच सरकारी साक्षीदार बनवले. तसे सरकारी साक्षीदार करता येत नाहीत. कोर्टरूम लाइव्ह : फक्त फोन फॉरमॅट करणे हा पुरावा असू शकत नाही, काहीतरी ठोस दाखवा
रोहतगी : १०० कोटी रु.दक्षिणेतून दिल्लीत आणल्याचा आरोप आहे. पण हस्तगत झाले नाहीत.
एसव्ही राजू: कवितांना जेव्हा चौकशीसाठी बोलावले तेव्हा त्यांनी फोन फॉरमॅट केला. फोनवरून कोणताही डेटा मिळाला नाही. पण तो फोन ४ महिन्यांपासून वापरत.
कोर्ट : लोक मेसेज डिलीट करत राहतात. मलाही अशी सवय आहे. एसव्ही राजू: तुम्ही डिलिट करू शकता, पण फॉरमॅट नाही.
न्यायमूर्ती गवई : पुराव्यांशी छेडछाड करण्यासाठी फोन फॉरमॅट केला होता हे सिद्ध करावे लागेल.
एसव्ही राजू: इतर आरोपींशी संबंध सिद्ध करण्यासाठी कॉल डिटेल्स आहेत. जेव्हा चौकशीसाठी त्यांना बोलावले असता पिल्लई या आरोपीने आपले म्हणणे मागे घेतले.
कोर्ट : विधान मागे घेण्यास कविता जबाबदार, असे कसे म्हणता?
एस.व्ही. राजू: त्यांना बजावलेल्या समन्समध्ये असे लिहिले होते की, त्यांना व पिल्लईंना समोरासमोर आणले जाईल.
न्यायमूर्ती विश्वनाथन: यावरून आरोप सिद्ध होत नाहीत. काहीतरी ठोस दाखवायला हवे. जामीन प्रकरणात इतका दीर्घ वाद घालू नये. कुणी आहे का, जो साक्षीदार असताना स्वतःला दोषी ठरवेल? तुम्ही ठोस पुरावे न दाखवता युक्तिवाद कराल तर आम्ही तो आदेशात नोंदवू. एसव्ही राजू यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. मात्र,कोर्टाने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली उच्च न्यायालयावर नाराजी सुशिक्षित महिलेला जामीन न देण्याच्या हायकोर्टाच्या टिप्पणीवरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. १ जुलै रोजी जामीन याचिका रद्द करताना हायकोर्टाने पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५ मधील तरतुदी उच्च वर्गातील महिलांना लागू होत नसल्याचे सांगितले होते. न्यायालयांनी न्यायिक विवेकाचा वापर करावा, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. कायदा व न्यायालयाच्या दृष्टीने गरीब आणि श्रीमंत समान आहेत. हा संविधानाचा मूळ आत्मा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
विचाराधीन कोठडी ही शिक्षा ठरवली जाऊ नये.