अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरण:निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी; पोलिसांच्या निलंबणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका

बदलापूरच्या अक्षय शिंदेंच्या एन्काउंटर प्रकरणात आता नवीन माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून या प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणातील पोलिस अधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित ठेवण्यात यावे अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. अक्षय शिंदेचे एन्काउंटर फेक असल्याचा आरोप विरोधकांनी देखील केला आहे. इतकेच नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने देखील हे एन्काउंटर वाटत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यात आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तिढा आता आणखी वाढणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाला वेगळेच राजकीय वळण लागले असल्याचे यामुळे बोलले जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश अक्षय शिंदे एनकाउंटर प्रकरणात ठाणे पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केलेल्या बदलापूर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात न्यायालयाने अक्षय शिंदे याच्या मृतदेहाचे दफन करण्यासाठी सोमवार पर्यंत जागा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. मृतदेह दफन करण्यासाठी आम्ही जागा शोधत असल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या वतीने सोमवारपर्यंत जागा शोधण्याचे आदेश दिले आहेत.
दफनविधीसाठी जागेचा शोध बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचे सोमवारी सायंकाळी एन्काउंटर झाले. पण त्यानंतर अद्याप त्याच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार झाले नाही. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याचे पार्थिव दफन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण स्थानिकांच्या विरोधकामुळे हे अद्याप शक्य झाले नाही. आता पोलिसांच्या मदतीने त्याच्या दफनविधीसाठी जागा शोधली जात आहे. दरम्यान, अक्षयच्या कुटुंबीयांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सुरक्षा पुरवण्याचीही मागणी केली आहे. त्यात अक्षयच्या वडिलांनी न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती. यात आता न्यायालयाने सोमवारपर्यंत जागा शोधण्याचे आदेश दिले आहेत. एन्काउंटर संशयास्पद असल्याचा आरोप बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेवर 2 चिमुकल्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. त्याचे सोमवारी सायंकाळी एन्काउंटर करण्यात आले. या घटनेमुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांनी या प्रकरणी न्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. तर विरोधी पक्षांनी हे एन्काउंटर संशयास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः उच्च न्यायालयानेही या घटनेला एन्काउंटर मानता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवले आहे. या सर्व राजकारणात अक्षयचे पार्थिव अजून अंत्यसंस्काराच्या प्रतिक्षेत आहे. तर आता या प्रकरणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाखल झाली आहे. राज्यातील इतरही महत्त्वाच्या बातम्या वाचा…. धनगर समाजाला आदिवासीतून आरक्षण देऊ नका:नरहरी झिरवळ आक्रमक; मंत्रालयालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा धनगर समाजाला एसटी अर्थात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण दिले तर सर्वच पक्षांतील आदिवासी आमदार आपल्या विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आमदार नरहरी झिरवळ चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. या प्रकरणी सोमवारपासून मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराच त्यांनी दिली आहे. इतर आदिवासी आमदार देखील त्यांच्यासोबत आहेत. आमदारांच्या या भूमिकेमुळे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच पेटण्याची शक्यता आहे. पूर्ण बातमी वाचा… निवडणुकांमध्ये जनता सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवेल:रोहित पवार यांचा विश्वास; सरकार विरोधात राज्यात सर्वत्र मोठा असंतोष असल्याचा दावा मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील युवा सेना आणि भाजपप्रणीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणजेच एबीव्हीपीचा सुपडा साफ केला आहे. यातील दहापैकी 10 जागांवर युवा सेनेच्या उमेदवारांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. यावरुन शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत देखील जनता सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवेल असा दावा त्यांनी केला आहे. पूर्ण बातमी वाचा…

​बदलापूरच्या अक्षय शिंदेंच्या एन्काउंटर प्रकरणात आता नवीन माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून या प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणातील पोलिस अधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित ठेवण्यात यावे अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. अक्षय शिंदेचे एन्काउंटर फेक असल्याचा आरोप विरोधकांनी देखील केला आहे. इतकेच नाही तर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने देखील हे एन्काउंटर वाटत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. त्यात आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तिढा आता आणखी वाढणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाला वेगळेच राजकीय वळण लागले असल्याचे यामुळे बोलले जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश अक्षय शिंदे एनकाउंटर प्रकरणात ठाणे पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केलेल्या बदलापूर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपीच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात न्यायालयाने अक्षय शिंदे याच्या मृतदेहाचे दफन करण्यासाठी सोमवार पर्यंत जागा उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. मृतदेह दफन करण्यासाठी आम्ही जागा शोधत असल्याची माहिती प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या वतीने सोमवारपर्यंत जागा शोधण्याचे आदेश दिले आहेत.
दफनविधीसाठी जागेचा शोध बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचे सोमवारी सायंकाळी एन्काउंटर झाले. पण त्यानंतर अद्याप त्याच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार झाले नाही. त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याचे पार्थिव दफन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण स्थानिकांच्या विरोधकामुळे हे अद्याप शक्य झाले नाही. आता पोलिसांच्या मदतीने त्याच्या दफनविधीसाठी जागा शोधली जात आहे. दरम्यान, अक्षयच्या कुटुंबीयांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सुरक्षा पुरवण्याचीही मागणी केली आहे. त्यात अक्षयच्या वडिलांनी न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती. यात आता न्यायालयाने सोमवारपर्यंत जागा शोधण्याचे आदेश दिले आहेत. एन्काउंटर संशयास्पद असल्याचा आरोप बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेवर 2 चिमुकल्यांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप होता. त्याचे सोमवारी सायंकाळी एन्काउंटर करण्यात आले. या घटनेमुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांनी या प्रकरणी न्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. तर विरोधी पक्षांनी हे एन्काउंटर संशयास्पद असल्याचा आरोप केला आहे. विशेषतः उच्च न्यायालयानेही या घटनेला एन्काउंटर मानता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवले आहे. या सर्व राजकारणात अक्षयचे पार्थिव अजून अंत्यसंस्काराच्या प्रतिक्षेत आहे. तर आता या प्रकरणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाखल झाली आहे. राज्यातील इतरही महत्त्वाच्या बातम्या वाचा…. धनगर समाजाला आदिवासीतून आरक्षण देऊ नका:नरहरी झिरवळ आक्रमक; मंत्रालयालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा धनगर समाजाला एसटी अर्थात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण दिले तर सर्वच पक्षांतील आदिवासी आमदार आपल्या विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आमदार नरहरी झिरवळ चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. या प्रकरणी सोमवारपासून मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराच त्यांनी दिली आहे. इतर आदिवासी आमदार देखील त्यांच्यासोबत आहेत. आमदारांच्या या भूमिकेमुळे धनगर आरक्षणाचा प्रश्न अधिकच पेटण्याची शक्यता आहे. पूर्ण बातमी वाचा… निवडणुकांमध्ये जनता सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवेल:रोहित पवार यांचा विश्वास; सरकार विरोधात राज्यात सर्वत्र मोठा असंतोष असल्याचा दावा मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील युवा सेना आणि भाजपप्रणीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणजेच एबीव्हीपीचा सुपडा साफ केला आहे. यातील दहापैकी 10 जागांवर युवा सेनेच्या उमेदवारांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. यावरुन शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत देखील जनता सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवेल असा दावा त्यांनी केला आहे. पूर्ण बातमी वाचा…