संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक:सरकारचे आवाहन- विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज चालू द्यावे; काँग्रेसची मागणी- अदानी मुद्द्यावर चर्चा झाली पाहिजे

18 व्या लोकसभेचे तिसरे अधिवेशन (हिवाळी अधिवेशन) 25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी, रविवारी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक झाली. यावेळी 30 पक्षांचे एकूण 42 नेते उपस्थित होते. लोकसभेत पहिल्याच दिवशी काँग्रेससह विरोधकांनी अदानी प्रकरणावर चर्चेची मागणी केली आहे. यूएस न्यूयॉर्क फेडरल कोर्टाने गौतम अदानी यांच्यावर सौरऊर्जेचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना सुमारे 2,200 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी यांनी याप्रकरणी जेपीसीची मागणी केली आहे. काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाने मणिपूरचा मुद्दा, प्रदूषण आणि रेल्वे अपघातांवर संसदेत चर्चा करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. तथापि, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, व्यापार सल्लागार समिती चर्चेतील मुद्द्यांवर निर्णय घेईल. विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू द्यावे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत 19 बैठका होणार आहेत. अधिवेशनात विचारार्थ वक्फ दुरुस्ती विधेयकासह 16 विधेयकांची यादी सरकारने तयार केली आहे. लोकसभेच्या बुलेटिननुसार लोकसभेत 8 आणि राज्यसभेत 2 विधेयके प्रलंबित आहेत. या अधिवेशनात कामकाज सुरू होण्यापूर्वी केरळ आणि नांदेडच्या पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या दोन नवीन खासदारांना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला शपथ देतील. वन नेशन वन इलेक्शन यादीत समाविष्ट नाही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 5 विधेयके मांडण्यासाठी आणि पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहेत, तर 11 विधेयके विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी आहेत. वन नेशन वन इलेक्शन आयोजित करण्यासाठी प्रस्तावित विधेयकांचा संच अद्याप या यादीचा भाग नाही, जरी काही अहवाल सूचित करतात की सरकार आगामी अधिवेशनात प्रस्तावित कायदा आणू शकते. लोकसभेने मंजूर केलेले भारतीय विमान विधेयक हे अतिरिक्त विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहे, असे राज्यसभेच्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे. जुन्या संसदेत संविधान दिनानिमित्त कार्यक्रम होणार आहे अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 26 नोव्हेंबर (संविधान दिन) संविधान सभेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये (जुनी संसद) संविधान स्वीकारल्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक विशेष कार्यक्रम साजरा केला जाईल. 19 सप्टेंबर 2023 पासून संसदेचे संपूर्ण कामकाज नवीन संसदेतून चालवले जाईल. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने राज्यघटना स्वीकारली. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाली. 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक नाणे आणि टपाल तिकीट जारी केले जाईल. याशिवाय संस्कृत आणि मैथिली भाषेतील संविधानाच्या प्रतीही प्रसिद्ध केल्या जातील. याशिवाय “संविधान निर्मिती: एक झलक” आणि “संविधान निर्मिती आणि त्याचा गौरवशाली प्रवास” या दोन पुस्तकांचेही प्रकाशन होणार आहे. वक्फ विधेयकावर स्थापन झालेल्या जेपीसीच्या आमदारांनी आणखी वेळ मागितला वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त समितीने 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेत अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे, परंतु ते पावसाळी अधिवेशनात दिलेल्या मुदतीचे पालन केले तरच. मात्र, विरोधी सदस्यांनी समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. 22 ऑगस्टपासून जेपीसीच्या 25 बैठका झाल्या आहेत. यामध्ये 6 मंत्रालये, 8 वक्फ बोर्ड आणि 4 अल्पसंख्याक आयोगांसह 123 भागधारकांच्या सूचनांचा समावेश आहे. वक्फ मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी वक्फ कायदा 1995 लागू करण्यात आला. मात्र त्यावर अनेक दिवसांपासून भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमणाचे आरोप होत आहेत. वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 चे उद्दिष्ट त्यात सर्वसमावेशक सुधारणा आणणे, ज्यामध्ये डिजिटलायझेशन, ऑडिट, पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्ता परत घेण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा सुरू करणे समाविष्ट आहे. गांधी घराण्याचे तीन सदस्य संसदेत केरळच्या वायनाड लोकसभा पोटनिवडणुकीत प्रियंका गांधींच्या विजयानंतर काँग्रेसचे लोकसभेत पुन्हा एकदा 99 खासदार आहेत. काँग्रेस पक्षाशी संबंधित गांधी घराण्यातील तीन सदस्य एकत्र संसद सदस्य होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. वायनाडची जागा राहुल गांधींनी सोडली होती, तर नांदेडची जागा काँग्रेसचे खासदार वसंतराव चव्हाण यांच्या निधनामुळे रिक्त झाली होती.