नितीशकुमार यांनी विधानसभेत जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालावर बोलताना राज्यातील सामाजिक आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवरुन ६५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाचं १० टक्के मिळून ही मर्यादा ७५ टक्क्यांवर जाईल. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात सल्ला घेतला जाईल आणि यासंदर्भातील प्रस्ताव याच अधिवेशनात मंजूर करायचा असल्याचं नितीशकुमार म्हणाले.
नितीशकुमार यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवताना सांगितलं की अनुसूचित जाती प्रवर्गाचं आरक्षण १६ टक्क्यांवरुन वाढवून २० टक्के केलं जाईल. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचं आरक्षण १ टक्क्यावरुन २ टक्के केलं जाईल. अतिमागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना ४३ टक्के आरक्षण दिलं जाईल, असं एकूण ६५ टक्के आरक्षण असावं, असं नितीशकुमार म्हणाले.
जातनिहाय सर्वेक्षणामधील महत्त्वाचे मुद्दे
बिहार सरकारनं केलेला जात निहाय सर्वेक्षणाचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. बिहारमधील अनुसूचित जमातीच्या एकूण कुटुंबांपैकी ४२.७० टक्के कुटुंब गरीब आहेत. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ४२.९३ टक्के कुटुंब गरीब आहेत.
अल्पवयीन मुलीवर आरपीएफ जवानाचा अत्याचार, आरोपी अद्यापही मोकाट, मनसे नेते वसंत मोरे आक्रमक
सरकारी आकडेवारीनुसार राज्यातील ३३ टक्के लोक शाळेत गेलेले नाहीत. राज्यातील सर्वात गरीब कुटुंब भूमिहार असून त्यानंतर ब्राह्मण कुटुंब गरीब आहेत.
खुल्या प्रवर्गातील गरीब कुटुंबांची टक्केवारी २५.०९ टक्के इतकी आहे. ओबीसी प्रवर्गातील कुटुंबांची संख्या ३३.१६ टक्के आहेत. अतिमागास प्रवर्गातील गरीब कुटुंबांची संख्या ३३.५८ टक्के इतकी आहे. राज्यातील सर्वात गरीब कुटुंब अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असून त्यांची टक्केवारी ४२.९३ टक्के आहे. इतर जातींमध्ये २३.७२ टक्के कुटुंब गरीब आहेत.
हो कोहली स्वार्थी आहे… वेंकटेश प्रसाद हे काय बोलला, ट्विट झालं जगभरात व्हायरल….
दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याचा जो प्रस्ताव ठेवला आहे. त्याला बिहार भाजपनं देखील पाठिंबा दिलेला आहे.
पाकिस्तानला अफगाणिस्तानने दिला मोठा शॉक, ऑस्ट्रेलियाच्या सामन्यात काय घडलं जाणून घ्या…
Read Latest Maharashtra News And Marathi News