पश्चिम बंगाल विधानसभेत अँटी रेप विधेयक सादर:त्याचे नाव अपराजिता ठेवले; 10 दिवसांत दोषीला फाशी देण्याचा प्रस्ताव

आज पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ममता सरकारने बलात्कार विरोधी विधेयक मांडले. कायदामंत्री मोलॉय घटक यांनी हे विधेयक मांडले. त्याला अपराजिता महिला आणि मुले विधेयक, (पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा आणि सुधारणा) विधेयक 2024 असे नाव देण्यात आले आहे. या विधेयकात दोषीला 10 दिवसांच्या आत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास 36 दिवसांत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी 2 सप्टेंबरपासून दोन दिवस विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. हे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर होईल, असे मानले जात आहे. ममता बॅनर्जींच्या या विधेयकाला आम्ही पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे भाजप नेते सुकांता मजुमदार यांनी रविवारी सांगितले. आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये 8-9 ऑगस्टच्या रात्री एका 31 वर्षीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. ९ ऑगस्टला सकाळी डॉक्टरचा मृतदेह सापडला. यानंतर देशभरातील डॉक्टर रस्त्यावर उतरले. सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर अनेक रुग्णालयांच्या डॉक्टरांनी संप रद्द केला. मात्र, बंगालमध्ये आंदोलन सुरूच आहे. या घटनेनंतर ममता सरकार बलात्कारविरोधी विधेयक आणत आहे. बलात्कार विरोधी विधेयकातील तरतुदी 4 मुद्द्यांमध्ये… 1. अपराजिता महिला आणि मुले विधेयक 2024 चे उद्दिष्ट महिला आणि मुलांची सुरक्षा मजबूत करणे आहे. 2. प्रस्तावित विधेयक कायद्यांतर्गत, बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये तपासाचा प्रारंभिक अहवाल 21 दिवसांत पूर्ण करायचा आहे, तो 15 दिवसांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. 3. बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला, पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती कोमात गेल्यास मृत्युदंडाची तरतूद असेल. 4. विधेयकात जिल्हा स्तरावर ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ ची स्थापना करण्याचेही सुचवले आहे, ज्याला ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ म्हटले जाईल. त्याचे नेतृत्व डेप्युटी एसपी दर्जाचे अधिकारी करतील. अधिवेशनाचा पहिला दिवसः भाजपने मृत प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरला सभागृहात श्रद्धांजली वाहिली भाजपने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांच्याकडे आरजीच्या पीडितेचा शोकसंदेश पाठवण्याची मागणी केली, जी अध्यक्षांनी मान्य केली नाही. त्यावर विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी अध्यक्षांसोबत जोरदार वादावादी केली. माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ जर संदर्भ दिला जाऊ शकतो, तर आरजी कारमध्ये घडलेल्या घृणास्पद घटनेवर का नाही, असे सुवेंदू म्हणाले. यावर विमान बॅनर्जी यांनी सुवेंदू यांना विचारले– तुम्ही मृत व्यक्तीचे नाव न घेता शोक संदेश कसा देऊ शकता, तुम्ही पीडितेचे नाव सांगू शकता का? बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. यानंतर भाजपचे 52 आमदार सभागृहाच्या लॉबीमध्ये जमले. सर्वांनी मेणबत्त्या पेटवून व पोस्टर्स दाखवून प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरला आदरांजली वाहिली. सर्वांनी संपूर्ण कॅम्पसचा फेरफटका मारला. पोस्टरवर लिहिले होते- ‘आम्ही डॉक्टर सिस्टरच्या दिवंगत आत्म्यासाठी प्रार्थना करतो. RIP.’ टीएमसीने सांगितले की, भाजप बलात्काऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेच्या राज्य सरकारच्या मागणीला पाठिंबा देत नाही. आरजी कर घटनेवर भाजप राजकारण करत आहे. सुवेंदू म्हणाले- शोक व्यक्त करण्यासाठी नावाची गरज नाही
सुवेंदू म्हणाले की, आम्हाला फक्त आरजी कार हॉस्पिटलच्या डॉक्टर बहिणीच्या मृत्यूबद्दल एकमताने शोक व्यक्त करायचा आहे. आम्ही त्यांच्या पालकांना प्रस्ताव पाठवू. ज्यांना त्यांनी मतदान करण्याची विनंती केली त्यांच्याबाबत ही राज्ययंत्रणा असंवेदनशील झाली आहे. शोक व्यक्त करण्यासाठी मृत व्यक्तीचे नाव सांगणे बंधनकारक नाही, असे सुवेंदू म्हणाले. नैसर्गिक आपत्ती आणि रेल्वे अपघातात बळी गेलेल्यांसाठी विधानसभेत शोकपत्रे पास होत नाहीत का? आम्ही (त्या प्रकरणांमध्ये) मृत व्यक्तींची नावे वैयक्तिकरित्या घेत नाही. मी 2006 पासून या सभागृहाचा सदस्य आहे. बंगाल सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
कोलकाता येथे 27 ऑगस्ट रोजी आरजी कर घटनेच्या निषेधार्थ विद्यार्थी संघटनांनी राज्य सचिवालयावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चाला नबन्ना अभियान असे नाव देण्यात आले. मोर्चाच्या आयोजकांपैकी पश्चिम बंगा छात्र समाजाचे नेते सायन लाहिरी याला पोलिसांनी अटक केली होती. मोर्चादरम्यान जमावाने हिंसक वळण घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या काळात सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे नुकसान झाले. तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्यात आला. लाहिरीची आई अंजलीने कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आपल्या मुलाविरुद्धची कारवाई रद्द करून त्याला जामीन देण्याची मागणी केली होती. 30 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना 31 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत लाहिरी यांची पोलिस कोठडीतून सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांनी लाहिरीला सोडूनही दिले होते. पण लाहिरीला जामीन मिळू नये, अशी याचिका बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने बंगाल सरकारची याचिका फेटाळून लावली. खंडपीठाने सांगितले की, प्रथमदर्शनी हे जामीन प्रकरण आहे. बलात्कार-हत्येच्या गुन्ह्याच्या ठिकाणी गर्दीचे चित्र व्हायरल प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाशी संबंधित काही छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. घटनेनंतर 10-12 लोक घटनास्थळी दिसत आहेत. असा दावा केला जात आहे की, प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या झाल्यानंतर पोलिसांव्यतिरिक्त इतर लोकही घटनास्थळी गेले होते. त्यामुळे पुराव्याशी छेडछाड होण्यास वाव आहे. सीबीआयने 20 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुराव्याशी छेडछाड होण्याची भीती व्यक्त केली होती. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, कोलकाता पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितले की, घटनेच्या दिवशी म्हणजेच ९ ऑगस्ट रोजी सेमिनार हॉलमध्ये तपास पूर्ण झाल्यानंतर ही छायाचित्रे काढण्यात आली आहेत. कोलकाता पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हायरल चित्रात दिसत असलेल्या लोकांना येथे जाण्याची परवानगी होती. गुन्ह्याच्या ठिकाणी कोणतीही छेडछाड झालेली नाही. 9 ऑगस्ट रोजी चौकशी पूर्ण झाल्यावर हा फोटो काढण्यात आला होता.