१२८ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार महिला आरक्षणाची अमंलबजावणी हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पहिली जनगणना झाल्यानंतर आणि मतदारसंघ फेररचना झाल्यानंतर लागू होईल.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा ऐतिहासिक प्रसंग असल्याचं म्हटलं. महिला आरक्षणासंदर्भात आपण वर्षानुवर्षे चर्चा करत आलो आहोत. काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटमध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
२००८ मध्ये यूपीए सरकारनं १०८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. ते विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं होतं. मात्र, लोकसभेत ते विशेष बहुमतानं मंजूर होऊ शकलं नव्हतं.
पवार घराण्यावर तोंडसुख घेणं पडळकरांना महागात पडलं, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी डुकराची पिल्लं आणून…
सध्याच्या लोकसभेत ८२ महिला खासदार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सध्याच्या लोकसभेच्या सदस्य संख्येनुसार १८१ जाग महिलांसाठी राखीव असतील. या विधेयकानुसार संविधानाच्या कलम २३९अअ नुसार दिल्ली विधानसभेत देखील ३३ टक्के जागा राखीव असतील. सध्याची दिल्ली विधानसभेची सदस्यसंख्या ७० आहे त्यानुसार २३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.१२८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू असेल. त्यानंतर पुन्हा विधेयक आणलं जाईल.
भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार लोकसभेत एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण आहे. एससी प्रवर्गासाठी ८४ जागा राखीव आहेत त्यापैकी २८ जागा महिलांसाठी असतील. तर, एसटी प्रवर्गासाठी ४७ जागा राखीव असून त्यापैकी १६ जागा या एसटी प्रवर्गातील महिलांसाठी असतील.
विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल आमच्याच बाजूनं येणार, एकनाथ शिंदे समर्थक आमदाराचा दावा, म्हणाले..
१८१ पैकी एससी आणि एसटी प्रवर्गातील महिलांसाठी ६३ मतदारसंघ राखीव असतील. उर्वरित १३७ मतदारसंघातील खुल्या जागांवर कोणत्याही प्रवर्गातील महिला निवडणूक लढवू शकते.
Nari Shakti Vandan Adhiniyam: पंतप्रधान मोदींकडून नव्या संसदेत नारीशक्ती वंदन विधेयकाची ऐतिहासिक घोषणा