अश्विनी वैष्णव म्हणाले- अश्लील कंटेंट रोखण्यासाठी कठोर कायदे करा:ही सामग्री जिथून येत आहे तिथल्या आणि आपल्या संस्कृतीत खूप फरक

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडियावर अश्लील कंटेंट रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबत सांगितले. वैष्णव म्हणाले- ज्या देशांतून असा कंटेंट येतो तेथील संस्कृती आपल्यापेक्षा खूप वेगळी आहे. वैष्णव म्हणाले- अश्लील कंटेंट रोखण्यासाठी संसदीय स्थायी समितीने या विषयाकडे लक्ष देऊन कायदा कडक करण्याची गरज आहे. बुधवारी संसदेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी लोकसभा खासदार अरुण गोविल यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. सोशल मीडियावर अश्लील कंटेंट​​​​​​​चा तरुणांवर होणारा परिणाम आणि ते रोखण्याची सरकारची जबाबदारी काय, असा प्रश्न गोविल यांनी उपस्थित केला होता. अरुण गोविल यांनी विचारले- अश्लील कंटेंट रोखण्यासाठी सध्याची यंत्रणा काय आहे? खासदार गोविल यांनी सभागृहात विचारले की अश्लील कंटेंट​​​​​​​ रोखण्यासाठी सध्याची यंत्रणा काय आहे? आणि हे कायदे अधिक कडक करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का? याला उत्तर देताना वैष्णव म्हणाले- सोशल मीडियाच्या जमान्यात संपादकीय तपासणी संपली आहे. याआधी प्रेसमधून जे काही छापले जायचे ते योग्य की अयोग्य हे तपासले जायचे आणि मग ते माध्यमांसमोर आणले जायचे. ते म्हणाले की, संपादकीय तपासणी संपल्यामुळे आज सोशल मीडिया हे एकीकडे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे मोठे माध्यम बनले आहे, पण दुसरीकडे ते अनियंत्रित अभिव्यक्ती आहे ज्यामध्ये अनेक प्रकारचे अश्लील कंटेंट पोस्ट केले जातात. यासाठी सध्याचा कायदा अधिक कडक करण्याची गरज असल्याचे वैष्णव म्हणाले. त्यासाठी आपलेही एकमत हवे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहणे आणि डाऊनलोड करणे हा गुन्हा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते सुप्रीम कोर्टाने 24 सप्टेंबर रोजी म्हटले होते की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा POCSO आणि IT कायद्यानुसार गुन्हा आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळत हा निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला म्हणाले होते की, चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि अपमानास्पद सामग्री’ हा शब्द वापरला जावा. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून बदल करावेत. न्यायालयांनीही हा शब्द वापरू नये. खरे तर, मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की जर कोणी असा मजकूर डाउनलोड करून पाहत असेल तर तो प्रसारित करण्याचा हेतू असल्याशिवाय तो गुन्हा नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, अशा प्रकारचा मजकूर साठवणे, तो हटवणे आणि त्याबद्दल तक्रार न करणे हे दाखवते की ते प्रसारित करण्याच्या उद्देशाने साठवले गेले आहे. उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळून लावत आपल्या निर्णयात गंभीर चूक केली आहे. आम्ही त्याचा निर्णय बाजूला ठेवला आणि केस पुन्हा सत्र न्यायालयात पाठवली. भारतातील पॉर्न व्हिडिओंबाबत 3 कायदे