ASI चा दावा- संभल जामा मशिदीत बेकायदा बांधकाम झाले:न्यायालयाला सांगितले – मूळ स्वरूप बदलले, पुरातत्व विभागाला सर्वेक्षण करण्यापासून रोखले

उत्तर प्रदेशातील संभल येथील शाही जामा मशीद प्रकरणी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) शनिवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. एएसआयचे वकील विष्णू शर्मा म्हणाले, ‘येथे प्राचीन इमारती आणि पुरातत्व अवशेषांचे संरक्षण कायदा 1958 चे उल्लंघन झाले आहे. मशिदीच्या बाहेरील पायऱ्यांवर करण्यात आलेल्या बांधकामाविरोधात यापूर्वीच एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. वकील विष्णू शर्मा यांनी सांगितले की, 1998 मध्ये एएसआयने मशिदीला भेट दिली होती. त्यानंतर जून 2024 मध्ये भेट दिली. या ठिकाणी अनेक बदल करून त्याचे मूळ स्वरूप बदलण्यात आले. ज्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. काही जुनी आणि नवीन छायाचित्रेही न्यायालयाला देण्यात आली आहेत. एएसआय वेळोवेळी जामा मशिदीत तपासासाठी जात असे. मात्र तेथील स्थानिक लोकांनी एएसआयला सर्वेक्षण करू दिले नाही. संभलची शाही जामा मशीद भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत येते. वास्तविक, संभलमधील जामा मशिदीच्या जागी श्री हरिहर मंदिर असल्याचा दावा केला जात आहे. याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 24 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 6 वाजता प्रशासन आणि पोलिसांचे पथक जामा मशिदीच्या पाहणीसाठी दाखल झाले होते. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. यापैकी 4 जणांना गोळ्या लागल्या होत्या. तर 20 हून अधिक पोलिस जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी सपा खासदार झियाउर रहमान बुर्के यांच्यासह 2700 हून अधिक लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला असून 25 जणांना अटक करण्यात आली आहे. संपूर्ण नियंत्रण फक्त ASI कडे असावे. हिंदू पक्षाने मशिदीला श्री हरी मंदिर म्हणून घोषित केले.
संभलमधील चंदौसी येथील दिवाणी वरिष्ठ विभाग न्यायालयात हिंदू पक्षाने शाही जामा मशीद हे श्री हरिहर मंदिर असल्याचा दावा केला. याप्रकरणी वकील आयुक्तांचा अहवाल 29 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात सादर करण्यात येणार होता, मात्र सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या हिंसाचारामुळे ते रखडले. त्यामुळे पाहणी अहवाल सादर होऊ शकला नाही. आता न्यायालयाने 8 जानेवारीची तारीख दिली आहे. तसेच, ॲडव्होकेट आयुक्तांनी 10 दिवसांत कोर्टात अहवाल सादर करावा, असेही सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही नवा निर्णय देण्यापासून रोखले आहे. मुस्लीम पक्षाला उच्च न्यायालयात जाऊन याचिका दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, याचिका दाखल होताच 15 दिवसांत सुनावणी सुरू करण्यास न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.