बँकांकडून लॉकरची सुविधा देण्यात आली असून या बदल्यात बँक ग्राहकांकडून शुल्क देखील आकारते. त्याचबरोबर बँक लॉकर हे अत्यंत सुरक्षित मानले जातात, मात्र अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये बँक लॉकरमध्ये ठेवलेला सामानच चोरीला गेले. अशा स्थितीत काही प्रकरणांमध्ये बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंसाठी कोणीही जबाबदार नाही तर काही प्रकरणांमध्ये संपूर्ण जबाबदारी बँकेची बनते.
बँक लॉकर घेणाऱ्याशी करार
तुम्ही बँकेतून लॉकर घेतल्यास बँक आणि लॉकर घेणारी व्यक्ती यांच्यात करार केला जातो. ज्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात येते की पाऊस, आग, भूकंप, पूर, वीज पडणे, नागरी गोंधळ, युद्ध, दंगल इत्यादी किंवा बँकेच्या नियंत्रणाबाहेरील इतर कोणत्याही कारणास्तव तुमच्या लॉकरमध्ये ठेवलेल्या सामानासाठी बँक जबाबदार नाही. तुमच्या सामानाची बँक अत्यंत काळजीपूर्वक काळजी गेली आणि उत्तम व्यवस्था करेल, पण लॉकरमध्ये ठेवलेल्या सामानाची जबाबदारी बँक घेणार नाही, असेही या करारात लिहिलेले असते. अशा स्थिती बँकांच्या या ‘चित भी मेरी पट भी मेरी’ कारभाराला आरबीआयच्या नियमाने चाप बसेल.
RBIचा नियम काय सांगतो…
बँक लॉकरमधील ग्राहकांच्या मौल्यवान वस्तूंच्या सुरक्षिततेबाबत आरबीआयने काही नियम केले असून ते जानेवारी २०२२ पासून लागू झाले आहेत. या नियमानुसार, बँका लॉकरमधील वस्तूंसाठी बँका जबाबदार नाहीत असे म्हणू शकत नाहीत. चोरी, फसवणूक, आग किंवा इमारत कोसळल्यास लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या १०० पट पर्यंत बँकेचे दायित्व असेल. याशिवाय लॉकरच्या सुरक्षेसाठी बँकेला आवश्यक ती सर्व पावले उचलावी लागतील.
जेव्हा जेव्हा ग्राहक त्यांचा लॉकर उघडेल (वापरेल) करेल तेव्हा ग्राहकाला बँकेद्वारे ई-मेल आणि SMS द्वारे अलर्ट पाठवले जाईल. लॉकर रूममध्ये येणाऱ्या आणि जाणाऱ्यांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नजर ठेवणे आता काळजी गरज बनली आहे. तसेच सीसीटीव्ही फुटेज १८० दिवस ठेवावे लागणार आहे. लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान बँकेच्या कर्मचार्यांच्या संगनमताने किंवा सुरक्षा व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणामुळे झाल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यासाठी बँकेला जबाबदार धरले जाईल.