बंगालच्या 25,753 शिक्षकांच्या बडतर्फीचा आदेश कायम:सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- निवड प्रक्रिया चुकीची; ममता म्हणाल्या- मला वैयक्तिकरीत्या निर्णय मान्य नाही

पश्चिम बंगालमधील शाळा भरती घोटाळ्याशी संबंधित कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, २०१६ मध्ये एसएससीने २५ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतरांची नियुक्ती केली. उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या आणि कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या चौकशीला मान्यता दिली आणि म्हटले की संपूर्ण प्रक्रियेत फसवणूक झाली. यामध्ये सुधारणांना वाव नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. यासोबतच, सीबीआय चौकशीच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ८ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, पश्चिम बंगाल भाजपने गुरुवारी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ममता म्हणाल्या- मला वैयक्तिकरित्या निर्णय मान्य नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे विधान आले. ममता म्हणाल्या की त्या वैयक्तिकरित्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करत नाहीत, परंतु त्यांचे सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल आणि निवड प्रक्रिया पुन्हा करेल. बंगालची शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडावी असे विरोधी पक्ष भाजप आणि सीपीएम यांना वाटते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, ‘या देशाची नागरिक म्हणून मला सर्व अधिकार आहेत आणि न्यायाधीशांचा पूर्ण आदर करून मी हा निर्णय स्वीकारू शकत नाही.’ मी मानवी दृष्टिकोनातून माझे मत व्यक्त करत आहे. चुकीची माहिती देऊ नका किंवा गोंधळ निर्माण करू नका. सरकार निर्णय मान्य करते. शालेय सेवा आयोगाला भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले आहे. भाजपने म्हटले- मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी भ्रष्टाचारासाठी पूर्णपणे जबाबदार
राज्य भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री सुकांता मजुमदार यांनी ट्विटरवर पोस्ट केले – ‘शिक्षक भरतीतील मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची संपूर्ण जबाबदारी राज्याच्या अपयशी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या राजवटीत पश्चिम बंगालमधील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या क्षमता पैशासाठी कशा विकल्या गेल्या हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे! संपूर्ण प्रकरण दोन मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या… मंत्र्यांच्या जवळच्या मॉडेलच्या घरातून ४९ कोटींची रोकड आणि कोट्यवधींचे दागिने जप्त
२२ जुलै २०२२ रोजी ईडीने पार्थ चॅटर्जी यांच्या परिसरासह १४ ठिकाणी छापे टाकले. या घोटाळ्यात बंगालमधील मॉडेल अर्पिता मुखर्जीशी संबंधित माहितीही समोर आली. छाप्यादरम्यान अर्पिता मुखर्जीच्या मालमत्तेची कागदपत्रे सापडली. अर्पिताच्या फ्लॅटमधून सुमारे २१ कोटी रुपये रोख, ६० लाख रुपयांचे परकीय चलन आणि २० फोन जप्त करण्यात आले. २४ जुलै रोजी ईडीने अर्पिता आणि पार्थला अटक केली. यानंतर, दुसऱ्या एका छाप्यात, अर्पिताच्या घरातून पुन्हा २७.९ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. त्यात २००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटांचे बंडल होते. याशिवाय ४.३१ कोटी रुपयांचे सोने सापडले. यामध्ये प्रत्येकी १ किलो वजनाच्या ३ सोन्याच्या विटा, अर्धा किलो वजनाच्या ६ सोन्याच्या बांगड्या आणि इतर दागिन्यांचा समावेश होता. या प्रकरणात सीबीआयचे पहिले आरोपपत्र ३० सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आले
सीबीआयने गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी पहिले आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्यासह १६ जणांची नावे होती. तेव्हा पार्थ चॅटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जी ईडीच्या ताब्यात होते. पार्थ २३ जुलै २०२२ पासून तुरुंगात आहे, त्याचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार आणि राज्य प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य यांना ११ ऑक्टोबर रोजी ईडीने अटक केली.