नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ऑगस्ट २०२३ मध्ये झालेल्या चलनविषयक समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही, परंतु देशातील महागाई दर अजूनही लक्ष्य पातळीच्या वरच आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाचे व्याजदरही उच्च पातळीवर आहेत, ज्यात बँक ठेवी आणि PPF, NSC आणि किसान विकास पत्र (KVP) सारख्या लहान बचत योजनांचा समावेश आहे. दरम्यान सप्टेंबर २०२३ – २९ किंवा ३० सप्टेंबरच्या शेवटी अल्प बचत योजनेच्या व्याजदरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

अल्पबचत योजनेचा व्याजदर वाढणार?
अल्पबचत योजनेचे व्याजदर प्रत्येक तिमाहीत सुधारित केले जातात. ३० जून रोजी झालेल्या शेवटच्या बदलात व्याजदरात वाढ करण्यात आली असून यापूर्वी एप्रिल ते जून या तिमाहीसाठी व्याजदरातही वाढ झाली होती. ३० जून रोजी सरकारने एक वर्ष आणि दोन वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिटवरील दर १० बेस पॉईंटपर्यंत वाढवले होते. त्यानंतर यासाठीचा व्याजदर ६.९% आणि ७% इतका वाढला होता. तर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२२-२३ या कालावधीत अल्पबचत योजनेच्या व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही.

Tax on Rental Income: रेंटमधून होतेय कमाई तर द्यावा लागेल कर, पण टॅक्स वाचवायचा असेल तर ‘असं’ करा नियोजन
अल्पबचत योजना कोणत्या आहेत?
बचत आणि गुंतवणुकीला प्राधान्य देत सर्वसामान्यांना सरकार विविध प्रकारच्या लहान बचत योजनांचे लाभ देते. देशाच्या पोस्ट ऑफिसद्वारे या योजना चालवल्या जातात, ज्या नोकरदार वर्गासाठी बचत आणि गुंतवणुकीसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. या योजनांमध्ये तुम्हाला सरकारी सुरक्षा हमी मिळते म्हणजे तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतात. याशिवाय तुम्हाला खूप चांगल्या व्याजदरांवर उत्कृष्ट परतावा देखील मिळतो. तसेच अनेक योजनांमध्ये कर कपातीसारखे फायदे देखील घेऊ शकता.

कर्जदारांसाठी आनंदाची बातमी; RBIने घेतला मोठा निर्णय, आता बँकांची मनमानी नाही चालणार
दरम्यान, अल्पबचत योजनांच्या तीन श्रेणी आहेत- ज्यात बचत ठेवी, सामाजिक सुरक्षा योजना आणि मासिक उत्पन्न योजनांचा समावेश आहे. बचत ठेवींमध्ये एक ते तीन वर्षांच्या मुदत ठेवी आणि पाच वर्षांसाठी आवर्ती ठेवींचा समावेश आहे. यामध्ये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) आणि किसान विकास पत्र (KVP) सारख्या बचत प्रमाणपत्रांचा देखील समावेश असून सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), सुकन्या समृद्धी खाते आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना यांचाही समावेश आहेत. तसेच मासिक उत्पन्न योजनेचाही अल्पबचत योजनेत समावेश आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *