Cotton Rate: पांढऱ्या सोन्याचे भाव उतरले, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली, दिवाळी कशी साजरी करणार?राज्य सरकारला अखेरची मुदत म्हणून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी १० डिसेंबरपर्यंत आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ३ जानेवारीला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
मनोज जरांगेंचा एकेरी उल्लेख, ओबीसीतील जातींना बाहेर ढकलून स्पेस बळकावण्याचा डाव; छगन भुजबळांचा आरोप
जनहित याचिका कुणी केल्या?
“राज्य सरकारने कोणतीही तपासणी न करता आणि मागासलेपणाचे सर्वेक्षण सुद्धा न करता राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करत जवळपास ८० जातींचा समावेश ओबीसी आरक्षण प्रवर्गात केला. वेळोवेळी केवळ जीआरच्या माध्यमातून अनेक जाती त्या प्रवर्गात समाविष्ट केल्या. तसेच आरक्षणाची टक्केवारीही वाढवली”, असा आरोप करत शिवाजी कवठेकर, बाळासाहेब सराटे आदींनी जनहित याचिका केल्या आहेत…
वर्ल्ड नंबर १! अखेरीस शुभमन गिलने बाबर आझमला धक्का दिलाच, ICC रँकिंगमध्ये भारताचा दबदबा
बातमी अपडेट होत आहे…
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.