वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक आणि सूचनांसाठी भाजपने तयार केली टीम:5 राज्यांचे वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष त्याचे सदस्य

भारतीय जनता पार्टी (BJP) अल्पसंख्याक आघाडीने वक्फ बोर्ड दुरुस्ती कायदा 2024 संदर्भात 7 सदस्यांची टीम तयार केली आहे. ही टीम मुस्लिम समाजाशी बोलून त्यांच्या सूचना गोळा करणार आहे. 31 ऑगस्ट रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या टीममध्ये उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाच्या दोन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांचा समावेश आहे. हे सदस्य विविध राज्यात जाऊन मुस्लिम अभ्यासकांशी चर्चा करणार आहेत. त्यांच्या समस्या समजून घेतील आणि विधेयकावर सूचना गोळा करेल. तसेच, ते बदलाची गरज आणि त्याचे फायदे समजावून सांगतील. हे अल्पसंख्याक समुदायामध्ये असलेल्या कोणत्याही गैरसमज आणि शंकांचे निराकरण करेल. या समितीपूर्वी लोकसभा सचिवालयाने 31 सदस्यांची JPC स्थापन केली होती. ज्यांची तिसरी बैठक 5 सप्टेंबर रोजी आहे. जेपीसीने जनतेकडून सूचनाही मागवल्या आहेत
लोकसभा खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 31 सदस्यीय समितीमध्ये लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य आहेत. समितीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी झाली. दुसरी बैठक 30 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे झाली. बैठकीनंतर समितीने लोकांची मते आणि सूचना मागवल्या आहेत. त्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर पुढील JPC बैठक 5 आणि 6 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. दुसऱ्या सभेतही गदारोळ झाल्याचे मुस्लिम सदस्यांनी सांगितले
जेपीसीची दुसरी बैठक ३० ऑगस्टला झाली. ज्यात बराच गदारोळ झाला होता. विरोधी सदस्यांनीही काही काळ सभात्याग केला. सुमारे 8 तास चाललेल्या या बैठकीत समितीने ऑल इंडिया सुन्नी जमियातुल उलेमा आणि इंडियन मुस्लिम फॉर सिव्हिल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली आणि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड यांचे विचार ऐकले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुस्लिम संघटनांनी विधेयकातील अनेक तरतुदींवर सांगितले की, ते मुस्लिमांसाठी चिंतेचा विषय आहेत. ‘वक्फ बाय यूजर्स’ या बैठकीत सर्वाधिक चर्चा झाली. मुस्लीम पक्षाने सांगितले की, ही धार्मिक श्रद्धा आणि आचरणाची बाब आहे. त्यामुळे सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये. ऑगस्ट 2024 मध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले, विरोधानंतर जेपीसीकडे पाठवण्यात आले
अल्पसंख्याक व्यवहार आणि कायदा मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने कायद्याच्या मसुद्यात केलेल्या बदलांची माहिती समितीला दिली. वक्फ विधेयकाच्या चौकशीची जबाबदारी जेपीसीकडे सोपवण्यात आली आहे. संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ८ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत वक्फ विधेयक २०२४ सादर केले होते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी हे विधेयक मुस्लिमविरोधी असल्याचे म्हटले होते. विरोधादरम्यान हे विधेयक लोकसभेत कोणतीही चर्चा न करता जेपीसीकडे पाठवण्यात आले.