नवी दिल्ली : “बहुमत गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा हे शस्त्र असू शकत नाही. पक्ष सोडल्यावरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. आणखीही ४० आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाहीये. ते अजूनही शिवसेनेतच आहेत. पक्षांतर बंदी कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढला जातोय. आतापर्यंत कुणावरही अपात्रतेची कारवाई झाली नाहीये. मुख्यमंत्री बदलणं ही पक्षविरोधी कृती होत नाही. बंडखोर म्हणजे वेगळी मतं असलेले पक्षातील नेते आहेत. राजकीय पक्षात लोकशाही असायलाच हवी, असा बचावात्मक युक्तिवाद करताना मुंबई महापालिका निवडणुकीत धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं यासाठी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो होतो”, असं हरिश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.

शिवसेना कुणाची उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे यांची…? याचा फैसला आज कोर्टात होणार होता. पण अनेक कायदेशीर पेचप्रसंग असल्याने तसेच अनेक कायदेशीर बाबी असल्याने प्रत्येक कृती पडताळून मगच यावरील निर्णय अपेक्षित असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या सकाळी पुन्हा यावर सुनावणी ठेवली आहे. आज उद्धव ठाकरे गटाकडून निष्णात वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तगडी बाजू मांडली तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून अॅड हरिश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंकडून दिग्गज आणि निष्णात वकील असल्याने एकापेक्षा एका वरचढ युक्तिवाद होत होते. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचने देखील ठाम भूमिका घेऊन या प्रकरणाचे घटनात्मक अँगल आहेत आणि त्याचे दूरगामी परिणाम होणार असल्याचं सांगत दोन्ही बाजूंना अनेक सवाल विचारले. शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांचा युक्तिवाद सुरु असताना न्यायालयाने, “आपण निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचं कारण सांगू शकाल का?” असा सवाल केला. त्यावर निवडणूक आयोगापुढील प्रकरण आणि कोर्टातील याचिकेचा काहीही संबंध नाही, असं उत्तर हरिश साळवे यांनी दिलं.

बहुतांश आमदारांना वाटल्यास ते नवा नेता का निवडू शकत नाहीत? हरिश साळवेंचा कोर्टात युक्तिवाद
मुंबई महापालिकेत धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं….?

“नेता म्हणजेच राजकीय पक्ष असा आपल्या देशात गोंधळ झालाय. मुख्यमंत्री भेटत नसल्यास आम्हाला नेता बदलण्याचा अधिकार आहे. आयोगापुढील प्रकरण आणि कोर्टातील याचिकेचा संबंध नाही. अपात्रतेची नोटीस आल्याने बंडखोर आमदारांनी कोर्टात धाव घेतली. तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकीत धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं यासाठी आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो होतो”, असं हरिश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.

उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड हे दोन फॅक्टर टर्निंग पॉईंट ठरणार का?
नेता भेटत नाही म्हणून तुम्ही नवा पक्ष बनवू शकता का? न्यायालयाचा हरिश साळवे यांना सवाल

“भारतात आपण बऱ्याचदा एखाद्या व्यक्तीलाच पक्ष समजण्याची चूक करतो. पण पक्षातील बहुतांश आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराबाबत समाधानी नसतील. त्यांना बदल हवा असेल तर ते नवा नेता का निवडू शकत नाहीत”?, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. त्यावर ‘नेता भेटत नाही म्हणून तुम्ही नवा पक्ष बनवू शकता का?’ असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने हरिश साळवे यांना विचारला. त्यावर- ‘बंडखोर आमदार अजूनही शिवसेनेतच आहेत, त्यांनी अजूनही पक्ष सोडलेला नाही’, असं उत्तर हरिश साळवे यांनी न्यायालयाला दिलं.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.