बुलडोझर कारवाईवर सुनावणी:SG म्हणाले- एका समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोप होतोय; SC म्हणाले- देश धर्मनिरपेक्ष, आदेश सर्वांसाठी

बुलडोझर कारवाई प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. सुनावणीदरम्यान एसजी तुषार मेहता यांनी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारची बाजू मांडली. तसेच एका विशिष्ट समाजावर बुलडोझरची कारवाई होत असल्याचा आरोपही केला आहे. हेच मला त्रास देत आहे. त्यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, आम्ही धर्मनिरपेक्ष देश आहोत. आम्ही जे काही ठरवत आहोत ते संपूर्ण देशासाठी असेल. मंदिर असो की दर्गा, ते काढून टाकणे योग्य ठरेल कारण सार्वजनिक सुरक्षा प्रथम येते. 17 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईला 1 ऑक्टोबरपर्यंत बंदी घातली होती. पुढील सुनावणीपर्यंत देशात कुठेही बुलडोझरची कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले होते. रस्ते, पदपथ, रेल्वे मार्गावरील बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई स्वतंत्र ठेवण्यात आली होती. केंद्राने प्रश्न उपस्थित केला असता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, संवैधानिक संस्थांचे हात असे बांधता येणार नाहीत. त्यावर खंडपीठाने म्हटले होते- दोन आठवडे कामकाज थांबवले तर आभाळ फुटणार नाही. मी मुंबई उच्च न्यायालयात असताना फूटपाथवरील बेकायदा बांधकामे हटवण्याच्या सूचना मी स्वत: दिल्या होत्या. आम्ही न्यायालयांना अशी प्रकरणे हाताळताना सावधगिरी बाळगण्याचे निर्देश देऊ. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालय LIVE सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता – मी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या वतीने हजर झालो आहे. परंतु खंडपीठाने सांगितले आहे की मार्गदर्शक तत्त्वे संपूर्ण देशासाठी असतील, त्यामुळे माझ्या काही सूचना आहेत. अनेक गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. एखादा माणूस कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी असेल तर तो बुलडोझर कारवाईसाठी आधार नाही. न्यायमूर्ती गवई- तो दोषी असेल तर बुलडोझरच्या कारवाईचा हा आधार असू शकतो का? एसजी- नाही. नोटीस बजावावी, असे तुम्ही म्हटले होते. बऱ्याच महानगरपालिका कायद्यांमध्ये केस-दर-केस आधारावर नोटीस जारी करण्याची तरतूद आहे. आपण पाहू शकता की नोटीस नोंदणीकृत पोस्टद्वारे पाठविली गेली आहे. नोटीसमध्ये कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे हे नमूद करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती गवई- होय, एकाच राज्यात वेगवेगळे कायदे असू शकतात. न्यायमूर्ती विश्वनाथन- यासाठी ऑनलाइन पोर्टल असावे. ते डिजिटल करा. अधिकारीही सुरक्षित राहील. नोटीस पाठवण्याची स्थिती आणि सेवा देखील पोर्टलवर उपलब्ध असेल. SG- मला एका गोष्टीचा त्रास होतोय, एका समाजाला टार्गेट केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. न्यायमूर्ती गवई- आम्ही धर्मनिरपेक्ष देश आहोत, आम्ही जी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करू ती संपूर्ण देशासाठी असेल. SG- अवैध अतिक्रमणाच्या बाबतीत काही कायदे आहेत… न्यायमूर्ती गवई- सार्वजनिक रस्ते, जलकुंभ, रेल्वे मार्ग, मंदिर असो की दर्गे, यावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवली जातील, असे आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक सुरक्षा आघाडीवर आहे. न्यायमूर्ती विश्वनाथन- जर दोन रचना असतील आणि तुम्ही एकावरच कारवाई करता. तुम्हाला एका प्रकरणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी मिळते. यासाठी काहीतरी उपाय शोधावा लागेल. एसजी- मीडियामध्ये अतिशयोक्ती केलेली प्रकरणे तुम्ही सोडा. न्यायालय सध्या सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वांवर विचार करत आहे. एसजी म्हणाले- आंतरराष्ट्रीय एजन्सीच्या मदतीची गरज नाही
सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील सीयू सिंग यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, पुरेशा घरांच्या समस्येवर आम्ही सध्या विचार करत नाही. सध्या आमची समस्या फक्त बेकायदा बांधकामांची आहे. यावर नंतर विचार करू. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आम्हाला आंतरराष्ट्रीय एजन्सीच्या मदतीची गरज नाही. अधिवक्ता सिंह म्हणाले- आम्ही घरांचा मोठा प्रश्न पाहत नाही, आम्ही फक्त लहान मुद्द्याकडे पाहत आहोत. न्यायालयावर धारणांचा प्रभाव पडत नाही, परंतु आम्ही कोणत्याही बेकायदेशीर अतिक्रमणाच्या आड येणार नाही, असे स्पष्ट करत आहोत, मात्र अधिकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाहीत. बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या 3 सुनावणीत काय झाले?