3 हजार लाच देऊन 5 मिनिटांत वाहन ‘फिट’ शक्य:4 राज्यांत बस-ट्रकसारख्या वाहनांच्या ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनवर फिटनेस प्रमाणपत्रांचा गोरखधंदा

खटारा ट्रक, बस दरवर्षी रस्त्यांवर निष्पाप नागरिकांना चिरडतात. परंतु अशा नादुरुस्त आणि अनफिट वाहनांना अद्यापही ‘ब्रेक’ लागलेला नाही. कारण लाच देऊन फिटनेस सर्टिफिकेट अगदी सहज मिळते, हे त्यामागील कारण आहे. केंद्राच्या परिवहन मंत्रालयाने देशभरात ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) सुरू केले. परंतु छत्तीसगड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थानमध्ये तीन ते दहा हजार रुपयांची लाच देऊन अनफिट कमर्शियल वाहनांचे तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र केवळ पाच मिनिटांत मिळते. नियमांची ऐशीतैशी करणारे वास्तव राहत फाउंडेशनच्या चार राज्यांतील अहवालातून उजेडात आले. रस्ते सुरक्षेसंबंधी या संस्थेने ३० पेक्षा जास्त एटीएसची पाहणी केली. फिटनेस तपासणीचे काम खासगी कंपन्यांना सोपवलेल्या राज्यांत बहुतांश सेंटरवर पुरेसे उपकरण किंवा तपासणी तज्ञाचा अभाव आढळतो. केंद्राने तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रात मानवी हस्तक्षेप संपवण्यासाठी एटीएसचा घाट घातला. तसे निर्देशही दिले होते. त्यातून अनेक केंद्र सुरू झाले. व्यावसायिक वाहनांसाठी ही तपासणी १ एप्रिल २०२३ पासून अनिवार्य करण्यात आली. नंतर पुन्हा १ जून २०२४ ही मुदत दिली गेली. पुढे ही मुदत वाढवून १ ऑक्टोबर २०२४ अशी करण्यात आली आहे. ४०% रस्ते अपघात अनफिट कमर्शियल वाहनांमुळे : परिवहन मंत्रालयानुसार देशात ४०% रस्ते अपघातांचे कारण हे कमर्शियल वाहने आहेत. ७६.३ टक्के दुचाकी वाहनचालक, ३३.५ टक्के पादचारी, २९.५% कार चालकांचा मृत्यू ट्रक-बसच्या धडकांतून झाला. एटीएसमध्ये वाहनाचे ब्रेक, बॅटरी, टायरसारख्या २९ तपासणी अनिवार्य : एटीएसमध्ये गाडीचे ब्रेक, टायर, इंडिकेटर, बॅटरी, रेडियम टेप इत्यादी २९ पातळीवर परीक्षण अनिवार्य आहे. एका गाडीच्या एटीएस तपासणीसाठी एक तासाचा अवधी लागतो. म्हणजे दिवसभरात ८-१० गाड्यांची तपासणी शक्य होऊ शकते. अातापर्यंत १५ वर्षांपूर्वीचे एक लाख व्यावसायिक वाहने स्क्रॅप १ एप्रिल २०२२ मध्ये स्क्रॅपिंग पॉलिसीनंतर १५ वर्षांपूर्वीच्या व्यावसायिक वाहनांचे स्क्रॅपिंग अनिवार्य असल्याचा नियम लागू झाला. देशातील नोंदणीकृत केंद्रांमध्ये जुलै २०२४ पर्यंत एक लाख वाहने स्क्रॅप झाली. दिल्लीत ५३ लाखांहून जास्त वाहनांची नोंदणी रद्द झाली आहे. देशभरात ६९ एटीएस, गुजरातेत ३७ सेंटर बस, ट्रक, व्हॅनसारख्या इतर सर्व कमर्शियल वाहनांच्या परीक्षणासाठी गुजरात वगळता कोणत्याही राज्यात पुरेशा संख्येत एटीएस नाहीत. केवळ ११ राज्यांत ६९ एटीएस सुरू आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक ३७ गुजरातेत आहेत. उत्तरप्रदेश, दिल्लीसारख्या सर्वाधिक वाहन संख्येच्या राज्यांत प्रत्येकी एक एटीएस आहे. आसाम-झारखंड- प्रत्येकी १, राजस्थान-२, मध्य प्रदेश-३, केरळ-उत्तराखंड-प्रत्येकी ४, छत्तीसगड-६, बिहारमध्ये ८ केंद्र आहेत. एखादे वाहन जितके जास्त अनफिट तितकाच जास्त पैसा देऊन तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र मिळते, ही बाब चार राज्यांतील पडताळणीनंतर समोर आली. फिटनेस टेस्टिंग जणू एक विनोद होऊन बसलाय. रस्ते अपघातात प्राण वाचवण्याऐवजी एटीएसद्वारे बेकायदा पैसा कमावण्याचा उद्योग उभा राहिला आहे. केंद्राने राज्यांना पुरेशी केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत. गैरकारभार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.