शेतकऱ्यांसाठी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय:4849 एकर आकारी पड जमीन शेतकऱ्यांना परत करणार; एकनाथ शिंदे यांची माहिती
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार 4849 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आकारी पडीत जमीनीचा प्रश्न प्रलंबित होता. आता या संदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. मागील अडीच वर्षात आम्ही जे काम केले त्याची पोचपावती विधानसभा निवडणुकीत मतदारांकडून आम्हाला मिळाली आहे. आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असल्याचे शिंदे यांनी म्हटले आहे. आमच्या सरकारने लाडक्या बहिणी, लाडके शेतकरी, लाडके भाऊ यांच्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यामुळे आमचे सरकार हे शेतकऱ्यांचे आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे सरकार असल्याचा दावा देखील एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयातील शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांच्या दालनाचा आढावा घेतला. या वेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना या निर्णयाची माहिती दिली. सरपंच सरपंच देशमुख यांची ज्या पद्धतीने हत्या झाली. ही माणूसकीला काळीमा फासणारी घटना असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणातील आरोंपींवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा दावा देखील शिंदे यांनी केला आहे. या प्रकरणाचा तपास जलद करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही ते म्हणाले. या प्रकरणावरुन राज्य सरकारवर टीका होत असताना एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टिकरण दिले आहे. आकारी पड जमीन म्हणजे काय? फेरफार मध्ये जमीन एकत्रिकरण योजने मध्ये 1973 साली आकारी पड जमीनीची नोंद झाली आहे. आकाराची पडझड जमीन” हा शब्द विशेषत: भविष्यातील लागवडीसाठी तयार किंवा आकार दिलेल्या परंतु सध्या बिनशेती किंवा पडीक ठेवलेल्या शेतजमिनीच्या संदर्भात वापरला जातो. ज्या जमीनीवर कृषी कार्यांसाठी योग्य बनवण्यासाठी काही विशिष्ट आकार देणे किंवा समतलीकरण प्रक्रिया पार पडली अशा जमीनीचा यात समावेश होतो. जुन्या अनेक सात-बारा उतार्यात कब्जेदार सदरी, ‘आकारी पड’, ‘सरकारी आकारी पड’, ‘मुलकी पड’ असा उल्लेख आढळतो. कायद्यात या शब्दाची व्याख्या नमूद नाही. जमीन महसूल किंवा शासनाला देय इतर शासकीय रक्कमेची थकबाकी झाल्यास आणि वारंवार नोटीस पाठवूनही थकीत रक्कम अदा न झाल्यास, थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधीत जमिनीचा लिलाव करण्यात येत असे. या लिलावात जर कोणीही विहीत रकमेची बोली लावली नाही तर कलम 220 अन्वये, जिल्हाधिकार्यांना, राज्य शासनाच्या वतीने अशी मालमत्ता त्याच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्यास नाममात्र बोलीवर खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. शासनाकडूनच एक रुपया नाममात्र बोलीने अशा जमिनी खरेदी करण्यात आल्या आणि अशा जमिनीच्या सातबारावर ‘सरकारी आकारी पड’ इत्यादी शेरे दाखल करण्यात आले.
