केंद्राचा निर्णय -महाराष्ट्रासह 10 राज्यांत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटींना मंजुरी:काेकणच्या दिघीत औद्योगिक स्मार्ट सिटी; 38000 कोटींतून 1.14 लाख नोकऱ्या

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी देशात १२ नव्या औद्योगिक स्मार्ट सिटींना मंजुरी दिली. यात महाराष्ट्रातील दिघीसह (रायगड) १० राज्यांतील व ६ प्रमुख कॉरिडॉरलगतच्या औद्योगिक स्मार्ट सिटींचा समावेश आहे. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामअंतर्गत केंद्र सरकार या प्रकल्पात २८,६०२ कोटी रुपये गुंतवणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या प्रकल्पातून १० लाख थेट नोकऱ्या व ३० लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील. या प्रकल्पांतून १.५२ लाख कोटींची गुंतवणूक क्षमता निर्माण होईल. तसेच यातून २०३० पर्यंत दोन लाख कोटींची निर्यात होण्याचे उद्दिष्ट बाळगले आहे. रायगड जिल्ह्यातील दिघीत ३८ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून यातून १ कोटी १४ लाख रोजगार निर्मिती होईल. देशात आधीपासूनच ८ औद्योगिक स्मार्ट सिटीच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. यात महाराष्ट्राच्या छत्रपती संभाजीनगर (ऑरिक), धोलेरा (गुजरात), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश), कृष्णापट्टणम (आंध्र) येथे सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. तर तुमकुरू (कर्नाटक), कृष्णापट्टणम (आंध्र), नांगल चौधरी (हरियाणा) व दादरी, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) येथे किमान पायाभूत सुविधांचे काम सुरू आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३ महिन्यांत २ लाख कोटींच्या ८ पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
तुम्हाला जाणून घेणे गरजेचे असलेले सर्वकाही ५ प्रकल्प अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, २ प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर व प्रत्येकी एक प्रोजेक्ट विशाखापट्‌टणम-चेन्नई, हैदराबाद-बंगळुरू, हैदराबाद-नागपूर व चेन्नई-बंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरजवळ आहे.

दिघीत ५,४६९ कोटींचे इंजिनियरिंग, फार्मा, कापड उद्योग
६०५६ एकरच्या दिघी स्मार्ट सिटीत अभियांत्रिकी, औषधी, कापड, रसायने आणि खाद्य-पेय क्षेत्रातील उद्योग असतील. या प्रकल्पावर ५,४६९ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून यामुळे १ लाख १४ हजार १८३ रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित दिघी बंदरला जोडणाऱ्या दिघी स्मार्ट सिटीत यात ३८ हजार कोटींची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.

​केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी देशात १२ नव्या औद्योगिक स्मार्ट सिटींना मंजुरी दिली. यात महाराष्ट्रातील दिघीसह (रायगड) १० राज्यांतील व ६ प्रमुख कॉरिडॉरलगतच्या औद्योगिक स्मार्ट सिटींचा समावेश आहे. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामअंतर्गत केंद्र सरकार या प्रकल्पात २८,६०२ कोटी रुपये गुंतवणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या प्रकल्पातून १० लाख थेट नोकऱ्या व ३० लाख अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील. या प्रकल्पांतून १.५२ लाख कोटींची गुंतवणूक क्षमता निर्माण होईल. तसेच यातून २०३० पर्यंत दोन लाख कोटींची निर्यात होण्याचे उद्दिष्ट बाळगले आहे. रायगड जिल्ह्यातील दिघीत ३८ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून यातून १ कोटी १४ लाख रोजगार निर्मिती होईल. देशात आधीपासूनच ८ औद्योगिक स्मार्ट सिटीच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. यात महाराष्ट्राच्या छत्रपती संभाजीनगर (ऑरिक), धोलेरा (गुजरात), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश), कृष्णापट्टणम (आंध्र) येथे सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. तर तुमकुरू (कर्नाटक), कृष्णापट्टणम (आंध्र), नांगल चौधरी (हरियाणा) व दादरी, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) येथे किमान पायाभूत सुविधांचे काम सुरू आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३ महिन्यांत २ लाख कोटींच्या ८ पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
तुम्हाला जाणून घेणे गरजेचे असलेले सर्वकाही ५ प्रकल्प अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, २ प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर व प्रत्येकी एक प्रोजेक्ट विशाखापट्‌टणम-चेन्नई, हैदराबाद-बंगळुरू, हैदराबाद-नागपूर व चेन्नई-बंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरजवळ आहे.

दिघीत ५,४६९ कोटींचे इंजिनियरिंग, फार्मा, कापड उद्योग
६०५६ एकरच्या दिघी स्मार्ट सिटीत अभियांत्रिकी, औषधी, कापड, रसायने आणि खाद्य-पेय क्षेत्रातील उद्योग असतील. या प्रकल्पावर ५,४६९ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून यामुळे १ लाख १४ हजार १८३ रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित दिघी बंदरला जोडणाऱ्या दिघी स्मार्ट सिटीत यात ३८ हजार कोटींची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.