कर्जाच्या बदल्यात ठेवलेल्या मालमत्तेची कागदपत्रे परत करण्यासाठी बँका प्रचंड शुल्क आकारतात. या मनमानीला आता आळा बसणार आहे, कारण रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी मुदत निश्चित केली आहे.
Bank Strike: बँक कर्मचाऱ्यांनी डिसेंबरपासून १३ दिवस बंदची हाक, ग्राहकांवर होणार थेट परिणाम; नोट करा तारखा
रिझर्व्ह बँकेचा काय आहे नवीन नियम
आरबीआयच्या नव्या नियमानुसार बँका आणि बिगर वित्तीय संस्थांना कर्जाची परतफेड केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत ग्राहकाला तारण ठेवलेल्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची कागदपत्रे परत करावी लागतील. आतापर्यंत प्रत्येक बँक आणि NBFC कर्जदारांना त्यांच्या पद्धतीने व वेळेनुसार कागदपत्रे परत करायचे, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला होता. ग्राहकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन आरबीआयने १ डिसेंबर २०२३ पासून नवीन नियम लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सणासुदीच्या दिवसांमध्ये कर्ज घेताय? मग आधी ‘या’ गोष्टी लक्षात घ्याच, नाहीतर हप्ते भरताना येतील नाकीनऊ
बहुतेकदा गृहकर्जासाठी घरच गहाण ठेवले जाते. तर वैयक्तिक कर्जासाठी बँका विमा पॉलिसी, शेअर्स किंवा सिक्युरिटीज गहाण ठेवले जातात.
आरबीआयच्या निर्णयाचा ग्राहकांना फायदारिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार जर कर्जाची परतफेड केल्यानंतर बँका किंवा वित्तीय संस्थांनी ३० दिवसांच्या आत तारण ठेवलेली कागदपत्रे कर्जदाराला परत केली नाहीत तर बँकेला प्रतिदिन पाच हजार रुपये दंड आकारला जाईल जो थेट कर्जदाराला दिला जाईल. तसेच कर्ज मान्य केलेल्या शाखेत किंवा कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही शाखेतून कागदपत्रे गोळा करण्याचा पर्याय ग्राहकांना असेल. याशिवाय कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास कोणत्याही अडचणीशिवाय कागदपत्रे कायदेशीर वारसांपर्यंत पोहोचतील याची बँकांना खात्री करायची असेल.
एफडी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, RBIने जारी केला नवीन नियम; आता मुदतपूर्व FD मोडू शकणार
Read Latest Business News
बँकांना भरावा लागणार दंड
एवढेच नव्हे तर कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ आणि ठिकाण कर्ज विभागाच्या पत्रात नमूद केले पाहिजे. दस्तऐवजांचे कोणतेही नुकसान झाल्यास कर्जदाता खात्री करेल की प्रमाणित-डुप्लिकेट दस्तऐवज ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय प्रदान केले जाईल. मात्र, अशा परिस्थितीत ही मुदत आणखी ३० दिवसांनी वाढवली जाईल म्हणजे बँका आणि NBFC कडे कागदपत्रे परत करण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी असेल, त्यानंतर त्यांच्याकडून प्रतिदिन पाच हजार रुपये दंड आकारला जाईल.