मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा भाजपचाच संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत उद्या दिल्लीत अंतिम निर्णय:फडणवीसांच्या नावाला अजित पवार गटाचीही पसंती, शिंदे मात्र मुख्यमंत्रिपदासाठी अडूनच

विधानसभा निवडणुकीत २३० आमदारांचे भक्कम बहुमत मिळाल्यानंतर महायुतीत आता सरकार स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची, तर राष्ट्रवादीने अजित पवार यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्याची औपचारिकता रविवारी पूर्ण केली. मात्र भाजपचा नेता अजून ठरलेला नाही. तसेच मुख्यमंत्री कुणाचा? यावर अजूनही खल सुरूच आहे. प्रदेश भाजपमधून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाचा आग्रह सुरू असून राष्ट्रवादीमधूनही त्यांच्या नावाला पसंती दिली जात आहे. मात्र शिवसेना अजूनही एकनाथ शिंदेंच्या नावावर अडून बसल्याचे समजते. महायुतीतील एका बड्या नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन मुख्यमंत्री कोण याचा निर्णय दिल्लीत होईल. त्यातही भाजपचे सर्वाधिक आमदार असल्याने त्यांच्याच पक्षाकडे नेतृत्व जाण्याची जास्त शक्यता आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला पसंती दर्शवल्याची माहिती आहे. पण एकनाथ शिंदे यांनी अजून आपली ‘ना हरकत’ कळवलेली नाही. किमान पुढील वर्षी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपर्यंत तरी शिंदे यांनाच अजून काही दिवस तरी मुख्यमंत्रिपदी ठेवावे यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. सायंकाळी झालेल्या नूतन आमदारांच्या बैठकीत बहुतांश नेत्यांनी शिंदेच मुख्यमंत्री व्हावेत, अशी अाग्रहपूर्वक मागणी केली. नूतन आमदारांची यादी घेऊन निवडणूक अधिकारी राजभवनात विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपत आहे. तोपर्यंत शपथविधी झाला नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू होईल अशी चर्चा होत आहे. मात्र तसे काही होणार नसल्याचे विधिमंडळातील वरिष्ठ अधिकारी व नेत्यांचे म्हणणे आहे. २६ नोव्हेंबरपूर्वी फक्त १५ व्या विधानसभेची अधिसूचना निघणे आवश्यक असते. केंद्रीय निवडणूक अधिकारी व राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी रविवारी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे निकालाची अधिसूचना, नूतन आमदारांची यादी व राजपत्राची प्रत सादर केली आहे. राज्यपाल सोमवारपर्यंत त्याला मंजुरी देऊ शकतात. तेव्हापासून नवीन विधानसभा अस्तित्वात येईल. त्यानंतर पुढे शपथविधीसाठी कुठल्याही मुदतीचे बंधन नाही. परिणामी राष्ट्रपती राजवट लागणार नसल्याचे सांगण्यात आले. दिव्य मराठी इनसाइड स्टोरी
मंत्रिमंडळातील ४४ जागांच्या वाटपावर मात्र महायुतीत एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यानुसार ४ ते ६ आमदारांमागे एक मंत्रिपद असे वाटप केले जाऊ शकते. भाजपला २२ ते २४, शिवसेनेला १२ ते १४, तर राष्ट्रवादीच्या वाट्याला १० ते १२ मंत्रिपदे द्यावीत, असा प्रस्ताव सर्वानुमते ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार चर्चा सुरू आहे. सोमवारी दिल्लीत भाजपची बैठक होणार आहे. त्यात विधिमंडळ नेत्याचे नाव जाहीर होईल व सायंकाळपर्यंत त्याची घोषणा केली जाईल. त्यामुळे सोमवारी मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी होण्याची शक्यता कमी आहे. अमित शाह यांनी जाणून घेतली भाजप नेत्यांची मते
अमित शाह, जे.पी. नड्डा आणि राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत शनिवारी रात्री भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक दिल्लीत झाली. प्रभारी भूपेंद्र यादव आणि सहप्रभारी अश्विनी वैष्णव यांनी निकालाची माहिती दिली. मुख्यमंत्रिपदावर कुणाची वर्णी लावायची याबाबत शाह यांनी मते जाणून घेतली. फडणवीसांशिवाय अन्य पर्याय कोण? यावरही विचारणा झाली. दोन्ही प्रभारींनी मात्र फडणवीसांसाठी आमदार आग्रही असल्याचे सांगितले. पण शिंदे व अजित पवारांना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्या, अशा सूचना शाह यांनी दिल्या. आता शिंदे, पवार व फडणवीस यांंच्यासह तिन्ही पक्षातील प्रमुख नेत्यांची संयुक्त बैठक होईल. त्यातील निर्णय दिल्लीला कळवला जाईल. सर्वसंमतीने नाव ठरत असेल तर अमित शाह लगेच मंजुरी देतील. पण मुख्यमंत्री भाजपचाच करण्यावर दिल्लीतील नेतेही आग्रही आहेत. पहिल्या टप्प्यात १० ते १५ मंत्री, जानेवारीत संपूर्ण विस्तार सरकार स्थापनेची महायुतीला घाई नाही. हा निर्णय डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातही होऊ शकतो, असे ज्येष्ठ नेत्याचे म्हणणे आहे. डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन आहे. त्यापूर्वी ८ ते १० मंत्र्यांचा शपथविधी होऊ शकतो. त्यानंतर जानेवारीत इतरांचा शपथविधी करण्याच्या पर्यायावरही चर्चा सुरू आहे. राज्यमंत्रिपद कुणालाच नकोय, सर्वांनाच हवंय कॅबिनेट मंत्रिपद ​​​​​​​शिंदे यांच्या सरकारमध्ये २९ कॅबिनेट मंत्री होते. एकही राज्यमंत्री नव्हता. आताही शिवसेना व राष्ट्रवादीतील मंत्री राज्यमंत्रिपद घेण्यास तयार नाहीत. काही नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यावरही विचार सुरू आहे, मात्र तेही राज्यमंत्रिपदासाठी उत्सुक नाहीत. अनेक आमदारांनी आपल्या नावांसाठी लॉबिंग सुरू केले. काही चेहरे बदलणार, नव्या व तरुण नेत्यांना मिळेल संधी अडीच वर्षांतील कामगिरी पाहून काही मंत्र्यांना डच्चू देण्याचा भाजप नेत्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा विचार सुरू आहे. राष्ट्रवादी व शिवसेना एकाही मंत्र्याला वगळण्यास तयार नाही. भाजपचे नेते आधी आपल्या पक्षातील नवे चेहरे जाहीर करतील, मग मित्रपक्षांना बदलण्यास भाग पाडतील.
सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला : ४ ते ६ आमदारांमागे एक मंत्री; भाजपचे २२, शिवसेनेचेे १२, राष्ट्रवादीचे १० मंत्री शक्य
नव्या विधानसभेसाठी अधिसूचना राज्यपालांकडे, राष्ट्रपती राजवटीचे संकट नाही