सर्वोच्च न्यायालयाचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी शनिवारी म्हटले की, न्यायाधीश जमिनीवरील वास्तवाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (बीसीआय) च्या सत्कार समारंभात ते बोलत होते. यावेळी, सरन्यायाधीश गवई यांनी सामाजिक वास्तव समजून घेण्यात आणि त्यांना प्रतिसाद देण्यात न्यायाधीशांच्या भूमिकेवर भर दिला. सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, आजच्या न्यायव्यवस्थेला मानवी अनुभवांच्या गुंतागुंतीकडे दुर्लक्ष करून कायदेशीर बाबी काळ्या आणि पांढऱ्या रंगात पाहणे परवडणारे नाही. न्यायव्यवस्थेतील लोकांपासून अंतर राखणे प्रभावी नाही, यावर सरन्यायाधीशांनी भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी लोकांशी संवाद साधणे टाळावे ही धारणा त्यांनी नाकारली. वडील म्हणाले होते- जर तुम्ही न्यायाधीश झालात तर तुम्ही बाबासाहेबांचे स्वप्न पुढे नेऊ शकाल. सरन्यायाधीश गवई यांनी न्यायाधीशपद स्वीकारताना त्यांच्या सुरुवातीच्या संकोचाबद्दलही सांगितले. ते म्हणाले की त्यांच्या वडिलांनी त्यांना सांगितले होते की वकील म्हणून काम केल्याने आर्थिक समृद्धी येईल, परंतु संवैधानिक न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केल्याने त्यांना डॉ. बी.आर. आंबेडकरांच्या सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेण्याची संधी मिळेल. वडिलांच्या सल्ल्यानुसार, सरन्यायाधीश गवई यांनी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून २२ वर्षांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून सहा वर्षांच्या कारकिर्दीबद्दल समाधान व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की या काळात त्यांनी नेहमीच न्यायव्यवस्थेला सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या सत्कार समारंभाचे फोटो… न्यायमूर्ती गवई यांनी १९८५ मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली. न्यायमूर्ती गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी १९८५ मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९८७ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. यापूर्वी त्यांनी माजी अॅडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. १९८७ ते १९९० पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. न्यायमूर्ती गवई हे दुसरे दलित सरन्यायाधीश बनले, त्यांनी नोटाबंदीचे समर्थन केले होते न्यायमूर्ती गवई हे देशातील दुसरे दलित सरन्यायाधीश आहेत. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन हे भारताचे सरन्यायाधीश झाले. २००७ मध्ये न्यायमूर्ती बालकृष्णन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून, न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यामध्ये मोदी सरकारच्या २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणे आणि निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक घोषित करणे समाविष्ट आहे. ज्येष्ठता यादीत न्यायमूर्ती गवई यांच्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा क्रमांक लागतो. त्यांना ५३ वे सरन्यायाधीश बनवले जाण्याची शक्यता आहे.
