डीएपी खताची 50 किलोचीपिशवी आता 1350 रुपयांत:दोन पीक विमा योजनांचा कालावधी, बजेट वाढवले; नवीन वर्ष शेतकऱ्यांसाठीच केले समर्पित

केंद्र सरकारने वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानआधारित पीक विमा योजना २००५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. योजनांसाठीची तरतूद ६६,५५० कोटी रुपयांवरून ६९,५१६ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्याच वेळी डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतावरील ३,५०० रुपये प्रतिटन दराने अतिरिक्त अनुदान ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आले. त्यामुळे ५० किलोची डीएपीची पिशवी पूर्वीप्रमाणेच १३५० रुपयांना मिळत राहील. यासाठी ३८५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सरकारने नवीन वर्ष शेतकऱ्यांना समर्पित केले आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) विमा योजनेतील तांत्रिक सुधारणांसाठी ८२४.७७ कोटी रुपयांच्या वाटपासह नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञानासाठी निधी (एफआयएटी) स्थापन करण्यासही मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवर लिहिले की, ‘या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना अधिक संरक्षण मिळेल आणि नुकसानीची चिंताही कमी होईल.’ जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता वाढल्यास खतांच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे वैष्णव म्हणाले. त्यामुळेच अतिरिक्त अनुदानाची व्यवस्था करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दावा केला की २०१४ पासून अनेक देशांमध्ये कोविड आणि युद्धांसारख्या समस्या असूनही पीएम मोदींनी बाजारातील अस्थिरतेचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार नाही याची काळजी घेतली आहे. ते म्हणाले, ‘२०१४ ते २०२३ दरम्यान सरकारने खतांवर १.९ लाख कोटी रुपयांची सबसिडी दिली. ती २००४-२०१४ पेक्षा दुप्पट आहे. खतांच्या किमतीत चढ-उतार होण्याचे कारण म्हणजे आयात खर्चात वाढ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणतात की, हुथी बंडखोरांच्या हल्ल्यामुळे लाल समुद्राकडे जाणारा मार्ग असुरक्षित झाला आहे. यामुळे केप ऑफ गुड होपमधून जहाजांना यावे लागते. त्यामुळे खतांचा आयात खर्च वाढत असून, त्याचा परिणाम दरांवरही दिसून येत आहे.