हरियाणा सरकारने २०२० मध्ये या आरक्षणाचा कायदा केला होता. यानुसार स्थानिक नागरिकांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण आणि किमान ३० हजार रुपये मानधन देणे बंधनकारक केले होते. या निर्णयाला फरीदाबाद औद्योगिक असोसिएशनसह अनेक ओद्योगिक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या कायद्यामुळे घटनेतील कलम १४ व कलम १९चे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. न्या. जी. एस. संधावालिया आणि हरप्रीत कौर जीवन यांच्या खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी झाली. खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल देताना हा कायदा रद्द केला.
गुड न्यूज! २०२४ मध्ये Long Weekend ची खैरात, शनि-रविवारला जोडून ९ सुट्ट्या, वाचा संपूर्ण यादी
या कायद्यामुळे घटनेच्या तिसऱ्या भागाचे उल्लंघन होत असून, हा कायदा घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे तो अमलात आल्यापासूनच्या तारखेपासूनच रद्द करण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे. हा कायदा १५ जानेवारी २०२२ पासून अमलात आला होता. अशा प्रकारचा कायदा लागू करण्याचा राज्याला कलम ३५ नुसार अधिकारच नसल्याचा युक्तीवाद संघटनांनी केला होता.
वाट पाहीन एसटीनेच जाईन, दिवाळीत ST महामंडळ मालामाल, तब्बल ३२८ कोटींचा महसूल
हा कायदा १० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व खासगी कंपन्या, सोसायट्या, ट्रस्ट, मर्यादित भागीदारी संस्था, भागीदारी संस्था किंवा व्यक्तींना लागू होता. हरियाणाचे राज्यपाल बंदारू दत्तात्रेय यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
Read Latest National Updates And Marathi News