दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा:तुरुंगातून सुटका होऊच नये म्हणून केजरीवालांना आता विमा अरेस्ट, जामिनावरील निर्णय ठेवला राखून

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यातील आरोपी व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवरील निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या पीठासमक्ष केजरीवाल यांनी दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिली याचिका त्यांच्या अटकेस आव्हान देणारी आणि दुसरी जामिनासाठी आहे. सुप्रीम कोर्टासमोर केजरीवाल यांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सीबीआयकडून त्यांना झालेली अटक म्हणजे ‘विमा अरेस्ट’ असल्याचे म्हटले. कारण ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांच्या सुटकेच्या वेळीच २६ जूनला करण्यात आली होती. सिंघवी म्हणाले, त्यांना तुरुंगातच ठेवण्यासाठीच ही अटक झाली आहे. प्रकरण ऑगस्ट २०२२ मध्ये नोंदवण्यात आले. परंतु दोेन वर्षे अटकेची कारवाई झाली नव्हती. सीबीआयकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू म्हणाले, केजरीवाल यांनी सुनावणी कोर्टासमोर जामीन याचिका दाखल केलेली नाही. थेट सुप्रीम कोर्टात येणे योग्य नाही. आधी ट्रायल कोर्टात जावे. त्यानंतर असामान्य स्थितीत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाता येऊ शकते. हायकोर्टाने केजरीवाल यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यांना कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज देण्यास सांगितले होते. परंतु ते तेथे न जाता थेट सुप्रीम कोर्टात आले आहेत. कोर्टरूम लाइव्ह; अति. सॉलिसिटर जनरल : जामीन दिला तर हायकोर्ट निराश होईल; न्यायमूर्ती : असे म्हणू नका… सिंघवी : तपास यंत्रणा सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांना ज्या वक्तव्यांच्या आधारे अटक केली ती जानेवारीतील होती. अटक २५ जूनला करण्यात आली. यांच्याकडे कोणताच पुरावा नव्हता. न्यायमूर्ती सूर्यकांत : कुणी अटकेत असेल तेव्हा त्याला अटक करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. एएसजी राजू : आम्हाला विशेष न्यायालयाकडून परवानगी मिळाली होती. वॉरंट जारी करण्यात आले आणि त्यानंतर आम्ही अटक केली. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले जाते तेव्हा आरोपीचे मूलभूत अधिकार तेथे लागू होत नाहीत. सिंघवी : केजरीवाल यांना अटक करण्यापूर्वी दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१अ अन्वये नोटीस देण्यात आली नव्हती. एएसजी राजू : व्यक्ती आधीपासूनच अटकेत होती तेव्हा कलम ४१अ अन्वये नोटीस देण्याची आवश्यकता नव्हती. हा युक्तिवाद केवळ ‘तांत्रिक’ होता. सिंघवी : स्वातंत्र्याची प्रकरणे तांत्रिक असू शकत नाहीत. त्यांच्यासोबत सापशिडीचा खेळ खेळण्यात आला. ते बाहेर येण्याच्या तयारीत असतानाच ते तुरुंगातच कसे राहतील याचा प्रयत्न ते करतात. बेकायदेशीर अटक त्यांना जामीन देण्यासाठी पात्र ठरवते. एएसजी राजू : मनीष सिसोदिया, के. कविता आदी सर्वजण यापूर्वी ट्रायल कोर्टात गेले होते. पण अरविंद केजरीवाल सापशिडीच्या खेळासारखे शॉर्टकट अवलंबत आहेत. हा तोच सापशिडीचा खेळ आहे ज्याचे ते उदाहरण देत होते. त्यांना वाटते की, ते असामान्य लोक आहेत. स्वतंत्र व्यवस्था असली पाहिजे, असे त्यांना वाटते. मात्र, अटकेची सुनावणी करणारे सर्वोच्च न्यायालय हे पहिले न्यायालय नसावे, असे माझे म्हणणे आहे. जामीन दिल्याने हायकोर्टाचे मनोधैर्य खचेल. न्यायमूर्ती भुईया : असे म्हणू नका. हे मनोधैर्य खचवणारे कसे? एएसजी राजू : हायकोर्टाला गुण-दोषांवर विचार करण्याची संधी न मिळाल्याने त्यांनी असे सांगितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत : या प्रकरणात हस्तक्षेप करायचा की नाही, हे आम्ही ठरवू. हायकोर्टाने तातडीने निर्णय घ्यायला हवा होता. नोटीस बजावली त्याच दिवशी हा आदेश निघायला हवा होता. न्यायमूर्ती भुईया (आश्चर्याने) : उच्च न्यायालयाने ३ परिच्छेदांचा आदेश लिहिण्यासाठी ७ दिवस घेतले का? एएसजी राजू : सुटीच्या दिवशीही सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात खटल्यांचा भरणा आहे.सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत असेही म्हणाले की- एका जामिनाच्या प्रकरणात संपूर्ण दिवस गेला..आपल्याला जेवढ्या संख्येत खटल्यांचा निपटारा करावा लागतो, त्याचाही थोडा विचार करावा.