जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला LGची मंजुरी:ओमर दोन दिवसांत पीएम मोदींना मसुदा सुपूर्द करतील, उपमुख्यमंत्री म्हणाले- केंद्राने आश्वासन पूर्ण करावे

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला नायब राज्यपालांनी शनिवारी मंजुरी दिली. गुरुवारी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी म्हणाले की, केंद्राने आपले वचन पूर्ण करावे आणि राज्याचा दर्जा बहाल करावा, तो आमचा हक्क आहे. त्यांनी आधीच जे वचन दिले आहे तेच आम्ही मागत आहोत. ओमर दोन दिवसांत दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील आणि प्रस्तावाचा मसुदा त्यांना सादर करतील. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या प्रस्तावाला पहिल्या कॅबिनेट बैठकीतच मंजुरी दिली जाईल, असेही ओमर यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सांगितले होते. 16 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी ठराव मंजूर केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकिना मसूद इटू, जावेद अहमद राणा, जाविद अहमद दार आणि सतीश शर्मा हेही उपस्थित होते. खरं तर, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 काढून टाकण्याबरोबरच, केंद्र सरकारने पूर्ण राज्याचा दर्जा रद्द केला आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) विभागले. पीडीपीने म्हटले- 370 पुनर्संचयित करण्याबाबतही निर्णय घ्यावा लागेल
ओमर मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाबाबत पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) म्हणाले की, हा आमच्यासाठी मोठा धक्का आहे. ओमर सरकारने राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव का पास केला? कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याबाबतही निर्णय घ्यायला हवा होता. पीडीपीचे आमदार वाहिद पर्रा यांनी शुक्रवारी सांगितले- ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्यत्वाचा ठराव मंजूर करणे हे 5 ऑगस्ट 2019 च्या केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन करण्यापेक्षा कमी नाही. ओमर यांनी कलम 370 बहाल करण्याच्या आश्वासनावरच मते मागितली होती. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कायदेशीर प्रक्रिया… 3 पॉइंट्स पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदल होईल? राज्यत्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला
जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दोन महिन्यांत सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केले. जहूर अहमद भट आणि खुर्शीद अहमद मलिक यांच्या वतीने वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ते ऐकणार असल्याचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितले. ओमर यांच्या शपथविधीनंतर काँग्रेसने म्हटले होते – पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील. ओमर अब्दुल्ला यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. नॅशनल कॉन्फरन्ससोबत विधानसभा निवडणूक लढवणारी काँग्रेस सरकारमध्ये सहभागी झाली नाही. काँग्रेसने सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत आपला लढा सुरूच राहणार असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. विधानसभेत उपसभापतीपद भाजपला मिळणार आहे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातव्यांदा आमदार आणि एनसीचे ज्येष्ठ नेते अब्दुल रहीम राथेर हे जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे अध्यक्ष असतील. नॅशनल कॉन्फरन्सने उपसभापतीपद भाजपला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सातव्यांदा आमदार झालेले मुबारक गुल प्रोटेम स्पीकर म्हणून शपथ घेऊ शकतात. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा 21 ऑक्टोबर रोजी प्रोटेम स्पीकरला शपथ देऊ शकतात. त्यानंतर ते सर्व नवीन आमदारांना शपथ देतील. सप्टेंबरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर राज्यात पहिल्या विधानसभा निवडणुका झाल्या.
कलम 370 हटवल्यानंतर गेल्या महिन्यात राज्यात पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका झाल्या. तीन टप्प्यात झालेल्या निवडणुकांचे निकाल 8 ऑक्टोबरला आले. यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला होता. पक्षाला 42 जागा मिळाल्या होत्या. एनसीचा मित्रपक्ष काँग्रेसने 6 जागा जिंकल्या आणि सीपीआय(एम) एक जागा जिंकली. 29 जागांसह भाजप दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. त्याचवेळी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या पीडीपीला केवळ 3 जागा मिळाल्या. पक्षप्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांची कन्या इल्तिजा मुफ्ती यांचाही बिजबेहरा मतदारसंघातून पराभव झाला आहे. गेल्या निवडणुकीत पक्षाला 28 जागा मिळाल्या होत्या.